काठमाडौँ । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय सबैको साझा विषय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको न्याय सुनिश्चितता गर्न अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । कानूनी शासनको प्रत्याभुति र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न नसके सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई न्याय गर्न नसकेको ठहर हुने जिकिर गर्नुभयो । कानूनी शासन प्रत्याभुति नहुँदा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अवस्था पनि सुदृढ हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न मिल्दैन । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय हामी सबैको साझा सरोकार र जिम्मेवारीको विषय हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनु आवश्यक छ । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको न्याय सुनिश्चितता गर्न अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’
अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने र मानव अधिकार उल्लंघका पीडितलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्दा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको बताउनु भयो ।
