काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्चले शाक्यलाई पुनः पदमा फर्काउने आदेश दिएको हो।
शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाई प्रशान्त कुमार मिश्रा नियुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय विधिसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतको आदेशसँगै अब प्राधिकरणमा फेरि शाक्य फर्किने भएका छन् ।
यसअघि शाक्यलाई सरकारले २०७८ सालमा पदमुक्त गरेको थियो। निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त कदम उल्ट्याएको हो।
