काठमाडौँ। नेपालमा महिला र बालिका घरभित्र र घरबाहिर दुवै स्थानमा सुरक्षित नरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
यहाँ आज सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले घरेलु हिंसा, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र हत्या जस्ता जघन्य अपराध बढ्दै गएकाले सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनमा दलित महिला तथा बालिकाले जातीय, लैङ्गिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक गरी बहुपक्षीय उत्पीडन सहनुपरेको उल्लेख छ । दलित महिला संघ (फेडो) ले गरेको अध्ययनमा सरकारी निकायतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र गैरसरकारी संस्थातर्फ सन् २०२४ को सेप्टेम्बरदेखि सन् २०२५ को अक्टोबरसम्मका दस्ताबेज, अध्ययन तथा उजुरी विवरण विश्लेषण गएिका छन् ।
अध्ययनले महिला, विशेषगरी दलित महिला तथा बालिकाले हिंसा भोग्दा न्याय खोज्ने क्रममा पनि थप हिंसाको जोखिम बेहोर्नु परिरहेकाले संरचनागत असुरक्षा र दण्डहीनता अझ प्रष्ट देखाएको छ ।
सरकारी निकायका दस्ताबेजमध्ये प्रहरीको विवरणमा महिलामध्ये दलित महिलाको हिस्सा कुल हिंसाका घटनाको ११ दशमलव ९३ प्रतिशत, बालिकाको १८ दशमलव ८० प्रतिशत, मानव अधिकार आयोगका अभिलेखमा दलिततर्फ महिला १४ दशमलव ०२ महिला र बालिका २६ दशमलव ९२ ले हिंसा भोगेको जनाइएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा ११ दशमलव ३४ प्रतिशत घटना दलित महिलासँग सम्बन्धित रहेको र राष्ट्रिय दलित आयोगका ६४ वटा उजुरीमा महिला र बालिका कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको उल्लेख छ ।
अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को अभिलेखमा सात हजार ५८४ घटनामध्ये जातीय आधारमा सबैभन्दा बढी ३० दशमलव ४८ प्रतिशत दलित बालबालिका प्रभावित भएको देखिएको अनुसन्धानकर्ता टिकाराम सुनारले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गैरसरकारी संस्थाका अभिलेखमा फेडोमा ४३९ घटना, इन्सेकका कूल पाँच हजार ८८६ उजुरी विवरणमा १७ दशमलव ६७ प्रतिशत, महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को अभिलेखमा २३ दशमलव ११, नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) नेपालको अभिलेखमा हिंसामा पर्ने दलित बालबालिकाको सङ्ख्या १२ दशमलव ८०, समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले गरेको एक अध्ययनमा बालविवाहका कारण पढाई छोड्नेमा दलित समुदायका १७ दशमलव ५७, यौन हिंसा र दुव्र्यवहार भोग्नेमा अध्ययनमा समेटिएका दलितमध्ये ८० दशमलव ११ र उत्तरदातामध्ये ४८ दशमलव छ प्रतिशतले कुनै न कुनै स्थानमा जातयि भेदभाव भोग्नुपरेको र त्यसमध्ये पनि ९४ दशमलव ६२ प्रतिशत दलित रहेको पाइएको छ ।
एक्सेस प्लानेट संस्थाले अपाङ्गता भएका महिलासम्बन्धी गरेको एक अध्ययनमा (दलित २० प्रतिशत) अपाङ्गता भएका ७९ प्रतिशत महिलाले जीवनमा कुनै न कुनै हिंसा भोगेको, तीमध्ये ६४ प्रतिशतले हिंसाविरुद्ध न्याय नखोजेको पनि जनाइएको छ । यसले न्यायमा पहुँच र न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
यसैगरी अध्ययनका क्रममा गरिएको मिडिया विषयवस्तु विश्लेषणमा उल्लेखित सवालमा खोजमूलक विषयवस्तुको उठान, घटनाको नियमित ‘फलोअप’ तथा न्यायका लागि सशक्त पैरवी गर्न नसकिएको उल्लेख छ । पछिल्लो समय कोटा (आरक्षण) र कोठाका नाम दलितमाथि जातीय विभेद जनाउने र होच्याउने गरी हिंसा गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
“जातीय छुवाछूतका घटना नेपाल प्रहरीमा ३६, मानव अधिकार आयोगमा ९, इन्सेकमा ४४ रहेको देखिनुले सरकारी निकायको संस्थागत उपस्थिति कमजोर रहेको वा ती निकायप्रति भरोसा नहुँदा धेरैजसो पीडित न्यायका लागि नगएको जस्ता समस्या देखाएका छ । यसले न्यायमा पहुँच र न्याय प्रणालीमा विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न जरुरी छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्ययनका क्रममा फेडोले अभिलेखिकरण र तथ्याङ्क व्यवस्थापन, न्यायमा पहुँच सुधार, डिजिटल तथा अनलाइन हिंसा रोकथाक, पत्रकारिताको भूमिका सबल बनाउन, संरचनागत तथा प्रणालीगत भेदभाव अन्त्य, बालबालिकाका लागि सुरक्षित ‘डिजिटल स्पेस’ र नीति, कानुन र कार्यान्वयन सबल बनाउनेपर्ने लगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
