१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
फरार प्रतिवादी पक्राउ पहिलो त्रैमासमा वस्तुको विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी : डब्ल्यूटीओ काठमाडौंमा पेसएक्स प्रिमियर लिग सेभेन ए साइड फुटसल सुरु, ३२ टोली मैदानमा १ हजार ३३ किलोभन्दा बढी गाँजासहित एक जना चालक पक्राउ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका एक हजार ९१२ सहकारीमध्ये ६६७ वटा नवीकरण सरकार र लघुवित्तपीडितबीच पाँच बुदे सहमति समितिको काम प्रभावकारी बनाउन सभामुख डीपी अर्यालको निर्देशन हेटौँडामा शनिबार सद्भाव र्‍याली गरिने विद्यालयमा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावकारी बनाउन जोड प्रदेशहरूको सशक्तिकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चलचित्र विधेयक संशोधनसहित अघि बढ्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको चलचित्र विधेयक अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सरकार, सांसदहरू र सरोकारवालाहरूको छलफलपछि विधेयक चलचित्र क्षेत्रको आवश्यक बुँदाहरू थपेर संशोधनसहित अघि बढ्ने सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयकलाई संशोधनसहित अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै सरकार विधेयक फिर्ता गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “सरकारले विधेयक फिर्ता लिन चाहेको छैन । विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ, सरकार, समिति र चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

उहाँले विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा संशोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । सरकारको तर्फबाट धारणा सुनिसकेपछि चलचित्रकर्मी, निर्माता सङ्घ र अन्य सरोकारवालाहरू पनि विधेयक संशोधनको पक्षमा देखिएका हुन् ।

बैठकमा सुझाव दिन पुग्नुभएका चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी, चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौला, निर्माता सङ्घका महासचिव खगेन्द्र लामिछाने तथा चलचित्र पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष समीर बलामीलगायतले चलचित्र विधेयक चलचित्र क्षेत्रको विधि आयामलाई समेट्ने गरी संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला, विज्ञ र सांसदहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफलमा अघि बढ्न समिति तयार रहेको बताउनुभयो । समितिले संशोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँग लिखित सुझाव पनि मागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस