१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अपिल सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिमा कुनै कमी हुन दिदैनौ: शिक्षा मन्त्री रोखरेल प्रधानमन्त्री शाहद्वारा सुनसरीसहित प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउन योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको दाबी मधेसमा उत्पन्न साम्प्रदायिक तनावको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सांसद खालिदको माग भ्रष्टाचारका आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन एमाले महासचिव पोखरेलको सरकारलाई चुनौती देवानगञ्ज गोलीकाण्डमा मृत्यु भएका दुई युवाका परिवारले शव बुझ्न मानेनन् रास्वपा पपुलिजम, अवसरवाद र अराजकताको जगमा उदाएको हो : शंकर पोखरेल मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता, सहअस्तित्व र सद्भाव बिग्रिँदै गएकोप्रति नेकपा सांसद अर्यालको चिन्ता सरकारले घृणा र विभाजनको राजनीतिलाई वैधता दिन खोजेको सांसद झाँक्रीको आरोप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फर्जी उपाधि प्रयोग गरी पद प्राप्त गरेको आरोपमा चार प्राध्यापकविरुद्ध आरोपपत्र दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि नपाइकन झुटो विवरणका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक बनेको आरोपमा त्रिविअन्तर्गतका चार प्राध्यापकविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आज आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पूर्वाञ्चल, विराटनगरका सह–परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंले उपाधि नपाइकन आफूलाई विद्यावारिधिधारीका रूपमा प्रस्तुत गरी पद तथा सुविधा प्राप्त गरेको आयोगको आरोप छ ।

सह–परीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक प्रा डा जया लक्ष्मी प्रधान तथा सदस्य प्रा डा मोतिलाल शर्मा र प्रा डा मेघराज पोख्रेलले प्रसाईंसँग मिलेमतो गरी परीक्षा परिणाम गणनामा अनियमितता गरेको, मापदण्डविपरीत अङ्क प्रदान गरेको र झुटो विवरणका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रसाईंले आवेदन दिने समयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त भएको भनी झुटो कागजात पेस गरेको, मौखिक परीक्षा रोकिएको अवस्थामा नै उपाधि प्राप्त भएको दाबी गरेको र सोही आधारमा अतिरिक्त अङ्क पाई अन्तिम नामावलीमा परेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०८१ साउन १७ र २२ गते सो पदका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार तीन सदस्यीय समितिले प्रसाईंलाई विद्यावारिधि शीर्षकको आठ अङ्क प्रदान गरी २०८१ मङ्सिर १९ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति सिफारिस गरे पनि प्रस्तुत कागजातको आधिकारिकता जाँच नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रसाईंले नपाएको ‘डा’ उपाधिको प्रयोग विभिन्न कागजात, नेमप्लेट, क्यालेन्डर तथा विदेश सेमिनारसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ तथा १९(२०) बमोजिम र प्रसाईंविरुद्ध दफा १६, १७(१०) र २४ बमोजिम सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । रासस




भर्खरै