१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

सभामुख सापकोटा संलग्न रहेको भनिएको हत्या प्रकरण: ‘जिउँदै गाडिएका’ लामाको मृत्युको प्रमाण छैन

सभामुख सापकोटा संलग्न रहेको भनिएको हत्या प्रकरण: ‘जिउँदै गाडिएका’ लामाको मृत्युको प्रमाण छैन
अ अ+ अ-

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटालगायतले हत्या गरेका भनिएका अर्जुनबहादुर लामाको मृत्यु भएरनभएको अझै यकिन गर्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतलाई बताएको छ। सो कार्यालयका प्रमुख रविकुमार पौडेलले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै अनुसन्धान गर्दै जाँदा लामाको मृत्यु भएरनभएको अझै यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभएको हो। लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाँले आफ्ना पतिलाई सापकोटालगायतले हत्या गरेको भनी २०६५ साल साउन २७ गते किटानी जाहेरी दिएकी थिईन्।

सो जाहेरीमा दिइएको तथ्यअनुसार हालसम्म उचितरूपमा अनुसन्धान नभएको भनी आलोचना भइरहेको छ। काभ्रे प्रहरी कार्यालयमा हत्याको आरोप लागेको जाहेरी हुँदाहुँदै सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदनमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त जाहेरीमाथि भएको अनुसन्धानको प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको थियो। लामालाई २०६२ साल वैशाख १६ गते काभ्रे जिल्लाको श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट अपहरण गरी सोही सालको असारको दोस्रो हप्ता बुढाखानी गाविसमा खाल्डो खनी जिउँदै गाडेको आरोप लगाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ– ‘यस कार्यालयबाट सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्दा हालसम्म निज अर्जुनबहादुर लामाको मृत्यु भए, नभएको एकिन गर्न नसकिएको तथा निजलाई हत्या गरी गाडिएको भनिएको कापजि बुढाखानी गाविसको चारकिल्लाभित्र कुनै प्रमाण फेला पर्नसकेको छैन।’ लिखित जवाफमा सो बारेमा अनुसन्धान कार्य अझै जारी रहेको जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले अनुसन्धानको प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको भए पनि काभ्रे प्रहरी कार्यालयले पुरानै विवरण पठाएको छ। विवरणको अन्त्यमा ‘अन्य अनुसन्धान कार्य जारी रहेको’ भनी उल्लेख गरिएको छ। के कसरी अनुसन्धान भएको छ भनी विवरणमा खुलाइएको छैन।

सर्वोच्चले २०६८ साल असार ७ गते सो जाहेरीमा अनुसन्धान जारी राखी प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिइएको थियो। सो आदेशपछि दुई वा तीनपटकसम्म विवरण आएको र त्यसपछि आउन छोडेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। २०६५ सालतिर नै अनुसन्धान गर्दा बुझिएका व्यक्तिहरू शंकर लामा, रेपबहादुर रखाल, कर्मध्वज तामाङ, बराम बाठा, बलराम थापा, पदम राना मगर, ज्ञानबहादुर राना, डिलबहादुर राना मगर, दीपेन्द्र राना मगरलगायत ४० जनाभन्दा बढीले लामालाई माओवादी पक्षका कार्यकर्ताले विद्यालयबाट अपहरण गरेको उल्लेख गरेका थिए। झन्डै एक महिनाअघि न्यायाधीश मल्लको इजलासले पहिलेको आदेशबमोजिम प्रगति विवरण पठाउन भनेको थियो।

प्रहरी प्रमुख ठाकुर ज्ञवालीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएका छन्। उनको लिखित जवाफमा मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्रहरी कार्यालयका प्रत्येक युनिटहरू स्वतन्त्र रहने उल्लेख गरिएको छ।यसैगरी सर्वोच्चले सभामुख सापकोटाको नामको म्याद बुधबार संसद् सचिवालयमा पठाएको छ। सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार सो म्याद संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो। यसअघि प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हैसियतले पठाइएको म्याद संसद् सचिवालयले सर्वोच्चमा फिर्ता पठाइदिएको थियो।

सापकोटाको हैंसियत सभामुख भएपछि फेरिएकाले सोही हैंसियतमा म्याद पठाउनुपर्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्चमा पठाइएको थियो। बुधबार पठाइएको म्याद सभामुखको हैसियतमा पठाइएको बताइएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिक