काठमाडौँ । सङ्घीयताको मान्यता र वर्तमान संविधानको अनुकूल हुनेगरी सरकारले जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार सङ्घीयताको मर्म, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगिता सिर्जना गर्ने र जलस्रोतलाई समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा स्थापित गर्नेगरी जलस्रोत नीति बनाउन लागिएको हो । प्राविधिक तथा भाषागत सुधार पश्चात् एक साताभित्र उक्त नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रलाई परिपूरण गर्नेगरी जलस्रोतमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने स्पष्ट व्यवस्था राखिएकोे छ । नीतिमा ठूला स्तरका जलस्रोत केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ । नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सीमा नदी, ठूला प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीको स्वामित्व सङ्घीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, ताल, तलैया तथा सिमसार क्षेत्र तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तह भएर बग्ने नदी रहनेछन् ।
यस्तै साना प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । तराई क्षेत्रको भूमिगत जलस्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेसको भूमिगत जलस्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ । गोरखापत्र दैनिक
