१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ : सभापति लामिछाने उद्योग मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधारका ३२ कार्य सम्पन्न बारेकोटलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत सामग्री हस्तान्तरण सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा विज्ञापनको अधिकार पाउनेछन्ः मुख्यमन्त्री कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न १६ लाख बढीलाई ट्राफिक सचेतना दुई राउन्ड गोलीसहित दुई जना युवालाई पक्राउ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा जलविद्युत् आयोजना र गलेश्वर पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण शुक्रबार समूह चरणका निर्णायक खेल हुँदै : एमबाप्पे र हाल्यान्ड भिड्दै रूस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी सैनिक आदान–प्रदान गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम हटेसँगै सामुदायिक विद्यालय समस्यामा



अ+ अ-

भोजपुर । सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम खारेज भएपछि प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई अभ्यासमूलक तथा व्यावहारिक सिकाइ प्रदान हुँदै आएकामा अहिले कार्यक्रम नै हटेपछि विद्यालयहरू प्रभावित भएका हुन् ।

भोजपुर नगरपालिका–१२ टक्सारस्थित यशोधरा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीका अनुसार कार्यक्रम हटेपछि शिक्षण–सिकाइमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम नहुँदा ती विषयमा आवश्यक सामग्री जुटाउन, ‘फिल्डवर्क’ सञ्चालन गर्न र विद्यार्थीलाई व्यावहारिक अभ्यास गराउन कठिनाइ बढेको उहाँको भनाइ छ ।

“सामुदायिक विद्यालयमा चल्दै आएको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीहरुले अभ्यासमूलक ज्ञान लिँदै आएका थिए, उनीहरुले आफ्नै उत्पादनबाट केही आम्दानीसमेत गर्दै आएका थिए, कार्यक्रम हटाइएपछि व्यावहारिक सिकाइ नै कमजोर बनिरहेको छ, यस्तो उपयोगी कार्यक्रम हटाइनु दुःखद् कुरा हो ।”

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यक्रम बन्द गरिएको हो । शिक्षा विभागमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विद्यालयले तरकारी, फलफूल, धान, च्याउलगायतका खेती तथा सीपमूलक कार्य गर्दै आएका थिए । कतिपय विद्यालयहरूले भाडामा जमिन लिएर व्यावसायिक अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रम हटेसँगै व्यावसायिक धार सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयमा व्यावहारिक शिक्षण निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको छ । विद्यालयले राज्यले विकल्पका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।