२९ मंसिर २०८२, सोमबार
,
Latest
एमाले नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन अन्तरिम सरकार मन्त्रीका लागि भ्रष्टहरु खोज्दै हिँड्न थाल्योः रामहरी खतिवडा १ हजार ८ सय ५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य छः बालेन्द्र साह एमाले महाधिवेशनः ओली र पोखरेल प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धामा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य धारमा ल्याउनुपर्छः कृषिमन्त्री परियार दर्जन बढी बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाए विद्यमान समस्यालाई निकास दिन आगामी निर्वाचन नै उच्चतम विधिः राष्ट्रपति ओली टीमः पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म को–को उम्मेदवार छन् ? (सूचीसहित) निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ : गृहमन्त्री अर्याल एमाले महाधिवेशनः ओली पक्षका पदाधिकारी टुंगिन सकस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम हटेसँगै सामुदायिक विद्यालय समस्यामा



अ+ अ-

भोजपुर । सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम खारेज भएपछि प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई अभ्यासमूलक तथा व्यावहारिक सिकाइ प्रदान हुँदै आएकामा अहिले कार्यक्रम नै हटेपछि विद्यालयहरू प्रभावित भएका हुन् ।

भोजपुर नगरपालिका–१२ टक्सारस्थित यशोधरा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीका अनुसार कार्यक्रम हटेपछि शिक्षण–सिकाइमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम नहुँदा ती विषयमा आवश्यक सामग्री जुटाउन, ‘फिल्डवर्क’ सञ्चालन गर्न र विद्यार्थीलाई व्यावहारिक अभ्यास गराउन कठिनाइ बढेको उहाँको भनाइ छ ।

“सामुदायिक विद्यालयमा चल्दै आएको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीहरुले अभ्यासमूलक ज्ञान लिँदै आएका थिए, उनीहरुले आफ्नै उत्पादनबाट केही आम्दानीसमेत गर्दै आएका थिए, कार्यक्रम हटाइएपछि व्यावहारिक सिकाइ नै कमजोर बनिरहेको छ, यस्तो उपयोगी कार्यक्रम हटाइनु दुःखद् कुरा हो ।”

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यक्रम बन्द गरिएको हो । शिक्षा विभागमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विद्यालयले तरकारी, फलफूल, धान, च्याउलगायतका खेती तथा सीपमूलक कार्य गर्दै आएका थिए । कतिपय विद्यालयहरूले भाडामा जमिन लिएर व्यावसायिक अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रम हटेसँगै व्यावसायिक धार सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयमा व्यावहारिक शिक्षण निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको छ । विद्यालयले राज्यले विकल्पका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।