मुगु । छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले नगरपालिकाबाट आफनो अधिकार खोसिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत इजलाश जुम्लामा दर्ता गराएको मुद्दाको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । गएको फागुन १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत इजलाश जुम्लामा उपप्रमुखको अधिकार नगरपालिकाले खोसेको भन्दै रोकायाले नगरप्रमुख र नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएकी थिएन् । उच्च अदालतले बुधबार विपक्षी नगरप्रमुख हरिजंग शाही र नगरपालिकालाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
बुधबार विपक्ष उपप्रमुख सुन्तला रोकायाका पक्षमा अधिवक्ता मोहन विक्रम अर्थाल र मिन बहादुर महत र प्रमुख हरिजंग शाही र नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता कुवेरजंग शाहीले बहस गरेका थिए । दुवै पक्षका अधिवक्ताको बहस र प्रमाणहरू हेरी सकेपछि बुधबारै वरिष्ठ न्यायाधीश रत्न बहादुर बाग्चन र न्यायाधीश राकेशकुमार निधीको संयुक्त इजलासबाट गत १८ गते जारी गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई रहनु परेन भन्दै उक्त आदेश खारेज गरेको हो । यस्तै वडा–९ का वडा अध्यक्ष मणिचन्द रोकायाले छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले सूचना गरी प्रक्रियामा अघि बढाएको नगर प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया रोकी पाउँ भन्दै अदालतबाट जारी गराएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।
उच्च अदालतले दुबै अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै नगरपालिकाको रोकीएका योजनाहरूको भुक्तानी र नगरप्रहरी छनौटको प्रक्रिया सुचारु गर्ने बाटो खुला भएको छ । छायानाथ रारा नगरपालीका भित्र रहेका योजनाको आर्थिक बर्ष २०७४ साल देखि हालसम्मका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगर उप्रमुखका भए पनि नगरप्रमुखले अधिकार खोसी छायानाथ रारा नगरपालिका–१३ का वडाअध्यक्ष चक्र बहादुर सावतको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाई योजनाहरूको भुक्तानी दिने गरेको आरोप लगाउँदै आफू अदालतमा पुगेको उपप्रमुख रोकायाले बताइन् ।
यता नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिइएको अधिकार कसैले नखोसेको बरू उनलेनै आप्mनो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौँ योजनाको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिँदा जनताको रोजी रोटीमा असर पर्दै गएपछि गत पुस २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुखबाहेक अन्य ४ जना सदस्यहरूले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिएका योजनाको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।
‘संयोजक पद खोसिएको छैन, उहाँलाई पटक पटक अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पत्रचार र मौखिक निर्देशन दिँदा पनि अनुगमन नगरेपछि जनतालाई सास्ती नहोस भनेर बाध्य भएर बहुमत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरूको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने निर्णय गरेका थियौँ’ प्रमुखले भने । सौर्य दैनिक
