काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माणमा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । अनियमितता गर्ने परियोजनालाई कारबाही गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको नाममा सरकारले शीत भण्डारका लागि दिएको करोडौं अनुदानमा अपेक्षाअनुरूप परिणाम नदेखिएको औंल्याएको छ ।
नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार शीत भण्डार निर्माणमा अनियमितताको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । राज्यले शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि अनुदान व्यवस्था गरेको भए पनि सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, त्यसबाट राज्यले पाउने प्रतिफलबारे सम्झौतामा केही उल्लेख नहुनु, अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृहको अलावा अन्य निर्माण कार्यलाई पनि अनुदान दिनु र कार्यविधि बनाउँदा राज्यअनुकूल भन्दा व्यक्तिगत फाइदाका लागि संशोधन गरेको पाइएको अख्तियारले औंल्याउको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि वार्षिक स्वीकृत गराएर आठवटा कम्पनीमध्ये पाँच कम्पनीलाई प्रथम किस्तास्वरूप १० करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएर अझै निर्माण नगरेको फर्महरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारबिना शीत भण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित तरिकाबाट जिल्ला नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखेको पाइएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शीत भण्डार गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यी नयाँ बन्ने शीत भण्डार गृहको दिगोपनाबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
परियोजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत तयार गरेको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि २०७४ नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको नपाइएकाले सोअनुसार कार्यविधि परिवर्तन वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको औंल्याएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका शीत भण्डार गृहहरू पनि कच्चा पदार्थ अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययनबिनै नेपाल सरकारकै लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न परियोजना, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट निर्माण गरिने यी नयाँ शीत भण्डार गृहको दिगोपनाका लागि संघीय मन्त्रालयले बेलैमा समन्वय र सहजीकरण गर्न भनेको छ।
संशोधित कार्यविधि २०७४ को बुँदा ९ को ९६० मा अनुदानको सही सदुपयोग, सन्तोषजनक प्रगति तथा वित्तीय प्रगतिका आधारमा निकासा दिइने, सम्झौताअनुसार निर्माण हुने शीत भण्डार गृह निर्माणपश्चात् स्थानीय निकायमा समन्वय गर्नुपर्ने, कम्तीमा तीन वा निर्माण व्यवसायीसँग दर भाउपत्र माग गरी न्यून रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, राज्यबाट प्रदान गरिने करोडौं अनुदान रकम दरभाउ पत्रमार्फत निर्माण गरिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य भएको देखिएको उल्लेख छ ।
सो दरभाउ पत्रमार्फत निर्माण गर्दा कम रकम बोल कबोल भएमा शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यमा बचत भएको रकमबारे सम्झौतामा केही उल्लेख नभएको अख्तियारले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । निर्माण गर्दा बचत हुने निर्माण व्यवसायी छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गर्दा एकैपटक सबै निर्माण कार्यका लागि ठेक्का दिने कि सिभिल निर्माण, मेसिनरी जडान र पुफ–प्यानललाई अलग–अलग गरेर सम्झौता गर्न सकिने नसकिनेबारे ध्यानाकर्षण गरेको छ । सम्बन्धित कोल्ड स्टोरको नाममा भ्याट बिल जारी गर्ने कि निर्माण व्यवसायीले जारी गरेको भ्याट बिल कार्यालयमा पेस गर्ने भन्ने विषय सम्झौतामै उल्लेख गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
डिजाइन र इस्टिमेट तयार गर्दा एउटै प्रकृतिको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यको लागत पनि फरक–फरक गरेको, अनुदान रकम पनि फरक गरेको र अनुदान दिँदा स्पष्ट कार्यविधिबिना व्यक्ति विशेषका आधारमा धेरै–थोरै गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ । जसमा निलाम्बरी कोल्ड स्टोर्स सर्लाही र ग्रिन फरेस्ट्री प्रालि धनुषाका एकै परिवारलाई दुई वटा अनुदान दिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृह निर्माण अलावा अन्य निर्माण कर्मचारी आवास, चौकीदार घर, पर्खाल निर्माणलाई पनि अनुदान दिएका कारण निर्माण लागत बढी हुन गएको देखिएको, शीत भण्डार गृह निर्माणको लागत र अनुदान रकम पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा लगत इस्टिमेटमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मान्यतासमेत पालना हुनुपर्ने अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३ मा कृषि उपज भण्डारणका लागि शीत भण्डार गृह स्थापना गर्न कम्तीमा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल्टी च्याम्बर शीत भण्डार गृहका लागि न्यूनतम ६५ हजार वर्ग मिटर (१ बिघा) उपयुक्त जग्गा कम्पनीको आफ्नो नाममा वा प्रोपाइटरको नाममा हुनुपर्ने उल्लेख छ । अनुदान दिँदा मुख्य कोल्ड स्टोर गृहको सिभिल कार्य र मेसिनरी औजारमा मात्र निश्चित प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार सिभिल निर्माण कार्यमा ३० प्रतिशत र मेसिनरी औजारमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था परियोजनाले पनि अनुशरण गर्ने र अन्य निर्माण कार्यमा अनुदान नदिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने अख्तियारको भनाइ छ । राजधानी दैनिक
