काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपश्चात गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संघीय संसदमा रहेका ३० वटा विधेयकहरु निष्क्रिय भएका थिए । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका यि विधेयकहरु निष्क्रिय भएपनि हाल ५ वटा विधेयकहरु भने राष्ट्रिय सभामा विचराधिन अवस्थामा रहेका छन् । विचराधीन अवस्थामा रहेको सबै विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यिमध्ये विधायन समितिमा विचराधीन रहेका ३ वटा विधेयकलाई दफावार छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विद्येयकहरु विचराधीन रहेका छन् । अव बस्ने समितिको बैठकमा उक्त विधेयकहरुको दफावार छलफल अगाडी बढाइने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धि विधेयकलाई भने समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ । उक्त विधेयक सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल समेत सकिएको छ । उक्त विधेयक समितिमा आउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाखेरी ५ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । ५ वटै विद्येयकहरु राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरु हुन् । त्यसमध्ये एउटा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विद्येयक चाँही विधायन व्यवस्थापन समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरेर सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । तीन वटा विधेयकहरु राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचारधीन रहेका छन् । ३ वटा विधेयकहरुमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विद्येयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकहरु रहेका छन् । जसलाई हामी लगत्तै दफावार छलफल शुरु गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अर्को एउटा विधेयक चाहीँ अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ र समितिमा आउन अझै बाँकी रहेको छ ।’
समिति सचिव गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संघिय संसदमा विचराधीन रहेका ३० वटा विद्येयकहरु निष्क्रिय हुन पुगेको बताउनु भयो । त्यसमध्ये ७ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका थिए । राष्ट्रिय सभाले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयकहरु निष्क्रिय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाँकी २३ वटा विधेयकहरु भने प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका थिए । तीमध्ये २१ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाकै विभिन्न स्टेजमा रहेका थिए भने दुई वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।
हाल संघीय संसदमा एउटा नयाँ विधेयक पेश गर्नेगरी सरकारले पठाएको छ । विधायन समिति सचिव गिरीकाअनुसार सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धि कोष स्थापना गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक संघिय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि संघीय संसदमा पठाएको हो । सो विधेयकलाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधिसभातर्फ अगाडी बढाउने चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले जारी गरेको मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भर्खरै यो सरकार गठन भईसकेपछि सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धि कोष स्थापना गर्ने विषयसंग सम्बन्धित एउटा विद्येयक संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि संघीय संसदमा पठाएको छ । यसलाई अब राष्ट्रियसभातर्फ वा प्रतिनिधिसभातर्फ अगाडी बढाउने चरणमा हामी रहेका छौँ । यसबीचमा एउटा अध्यादेश जारी गरेको छ, सरकारले । यो मतदाता नामावलीसंग सम्बन्धित अध्यादेश, त्यो अध्यादेश चाहीँ संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत गर्ने प्रयोजनको लापग संघिय संसदले त्यसको कपी प्राप्त गरेर माननीयज्युहरुलाई वितरण गरिसकिएको छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अन्त्य गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाएको छैन । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा संसद भवनमा आगजानी भएपछि बैठक बस्ने ठाउँको समेत समस्या भएको छ । सरकारले सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको हलमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेका समितिहरुको बैठक भने बस्ने गरेका छन् । आगामी दिनमा बैठकलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समितिका सभापतिहरुसँग छलफल समेत गर्नुभएको छ । समिति सभापतिहरुले सभामा रहेका विचराधीन विधेयकहरुलाई छलफल गर्नेगरी तयारी अगाडी बढाउने बताउनुभएको छ ।
