५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिम सरकारले आगलागी पीडितलाई आठ लाख सहयोग गर्ने



अ+ अ-

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा गत शनिबार राति भएको आगलागीबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

आज मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा उहाँको निवासमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले अछामका आगलागी पीडितका लागि तत्काल साँफेबगर नगरपालिकालाई रु आठ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले अछाममा आगलागीबाट पीडित भएका परिवार तथा व्यवसायीलाई उक्त सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । “साँफेबगर बजारमा भएको आगलागीबाट क्षति पुगेका परिवार तथा व्यवसायीलाई मानवीय सहायता स्वरुप तत्कालका लागि रु आठ लाख पालिकामार्फत् उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड तयार पारेर उक्त मानवीय सहायता रकम आगलागी पीडितलाई वितरण गर्नेछ ।”

त्यसैगरी बैठकले गत भदौमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित टिङ्कर र छाङरु क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका पुलको तत्काल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कञ्चनपुरको लालझाँडी गाउँपालिका, बेलौरी, शुक्लाफाँटा, बेदकोट, भीमदत्त र दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति, मानवबस्तीमा आक्रमण र खेतबारीमा हुने बालीनाली नोक्सानी न्यूनीकरण गर्नका लागि रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न टर्चलाइटलगायत सुरक्षा उपकरण स्थानीयस्तरमा वितरणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।