काठमाडौँ । १७ वर्षअघि नै सुरुङ मार्ग निर्माणको कल्पना गरेर काम थालिएको तिलगंगा–तामागंगा सडक अहिले रुग्ण आयोजनाको रूपमा परिणत भएको छ ।
नेपालमा सडक निर्माणमा हुने लापरबाहीको ज्वलन्त उदाहरण बनेको यो आयोजना तत्कालीन सरकारले चावहिल र गौशाला क्षेत्रको सवारी चाप कम गर्नका लागि शुरू गरेको भएपनि अहिलेसम्म कामले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा चाबहिल बाइपास सडक निर्माणका लागि सुरुङ र सडक दुवै निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको यो आयोजना रुग्ण बनेको छ । सडक डिभिजन काठमाडौं मातहत करिव १८ करोड लागतको ठेक्का सम्झौता भएपनि सरकारी निकायभित्रकै ढिलासुस्ती, झन्झट र संयोजन नगरेकै कारण आयोजना अधुरै बनेको छ ।
सडक डिभिजनले १७ वर्षअघि तिलगंगा–तामागंगा सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो । तर यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीभित्र पर्ने भन्दै युनेस्कोले सडक बनाउन असहमति जनाएपछि काम अघि बढ्न सकेन । तत्कालिन समयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सहमति लिएर ठेक्का गरिएको भएपनि काम अधुरो रहँदा सरकारको लगानी समेत खेर जाने स्थिति बनेको छ ।
निर्माण कम्पनीहरूले पटक–पटक ठेक्का तोड्न आग्रह गरे पनि सडक डिभिजनको आलटालले ठेक्का नत तोडियो, न काम अघि बढ्यो । अहिले यो सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘रुग्ण ठेक्का’को सूचीमा राखेको छ ।
आयोजनाको पूर्वतयारी पुरा नभई ठेक्का लगाउन नपाउने नियम भएपनि सरकारले जबरजस्ती ठेक्का लागउँदा १७ वर्षदेखि आयोजना अलपत्र परेको र निर्माण कम्पनी बद्नाम हुन पुगेको व्यवसायीहरु बताउछन् भने यो सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अघि बढाउन अनुमति दिने तत्कालिन सचिव तुलसी सिटौला नै ठेक्का सुविस्ताका आधारमा तोडिनुपर्नेमा ढिला भएको बताउनु हुन्छ ।
तत्कालिन सचिव सिटौला भन्नुहुन्छ – ‘तत्कालीन समयमा पशुपती क्षेत्र विकास कोषसँग एक किसिमको सहमति लिएर कट एण्ड कभर सुरुङ निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । २०६२ तिर जनताले स्वस्फूर्त रुपमा खोलिएको बाटो जनताको मत विपरित बाटो बन्द गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्ने भन्दै टनेलको अवधारणा अगाडी सारिएको थियो । कुल ४ सय २० मिटर लम्बाईको कट एण्ड कभर टनेल निर्माण गर्न २०६६÷६७ मा ठेक्का सम्झौता भयो । ठेक्का सम्झौता बमोजिम निर्माण व्यवसायी साइटमा काम गर्न जाँदा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सुची भित्र पर्ने भन्दै काम रोकिएको हो । युनेस्कोका कारणले अलपत्र परेको यो ठेक्का अनुकुल वातावरणमा काम गर्न सकिन्छ कि भन्दै वर्षौँसम्म कुरिरहेको थियो । सुरुङमाथि ६ मिटर माटो राखेर रुख राप्ने योजना थियो । योजना राम्रो भएपनि युनेस्कोलाई मनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र पर्यो । उसले नमान्दा नमान्दै पनि पछि सडक बनाएर युनेस्कोलाई मानउन खोज्यौ तर पशुपति विकास कोषले असहयोग गर्दा अघि बढाउन सकिएन ।’
आयोजनामा काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको सडक डिभिजन काठमाडांैले अहिले ठेक्का तोड्ने सूचना निकालेको छ । वर्षौदेखि काम नगरेको आरोप लगाउँदै आएको सडक डिभिजनका अधिकारीहरु व्यवसायीको दाबी पुगे सुविस्ताका आधारमा ठेक्का तोडिने जवाफ बताउँछन् । सडक डिभिजन काठमाण्डौंका प्रमुख, सुवोध देवकोटाले कागजपत्र पुगेको ठेक्का अन्त्य नभएको अवस्थामा व्यवसायीलाई हेर्न सकिने बताउनु भयो ।
आयोजना प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो– ‘२०६६/६७ सालमै त्यो ठेक्कालाई युनेस्को र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काम गर्न दिएन । तत्कालिन समयमा निर्माण व्यवसायीहरुले मैले काम गर्ने साइट पाइन भनेर ठेक्का रद्द गर्न जार्नुपर्ने थियो, त्यसरी ठेक्का तोड्न सक्ने व्यवस्था ठेक्का सम्झौतामै गरिएको हुन्छ । तर निर्माण व्यवसायी जानुभएन । किन जानुभएन मलाइ थाह भएन । तर त्यसरी उहाँहरु गएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तत्कालिन समयमा कुनै निवेदन दिइएको छ, र यस कार्यालयले केही कारबाही अघि बढाएको छ र ठेक्का अन्त्य मात्रै नगरेको भए व्यवसायीलाई हेर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।’
निर्माण व्यवसायीले भने सरकारको लापरबाहीको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाएका छन् । निर्माण व्यवसायी ग्याल्जे शेर्पाले वर्षौंदेखि आयोजनामा काम गर्ने वातावरण नबनाएको बताउनु भयो । सरकारी निकायले ठेक्का फरफारक गर्न समेत आलटाल गरेको आरोप उहाँले लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालमा ठेक्का लगाउने आफ्नो भाग लिने र सरुवा भएर जाने कर्मचारीको प्रवृत्तिले यो समस्या निम्ताएको हो ।
निर्माण व्यवसायी शेर्पा भन्नुहुन्छ, ‘२०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि आएको सरकारले यो योजना निर्माण गर्ने भन्दै अघि सारेको थियो । चाबहिल गौशालाको विकल्पको मार्गका रुपमा अघि सारेको थियो । पशुपतिको वन क्षेत्रमा सुरुङ र अन्य क्षेत्रमा सडक बनाउने भन्दै टेण्डर निकालिएको थियो । त्यो टेण्डरमा सहभागी मध्ये लुम्बिनी, पिएस, गोल्डेन जेभीले करिब १७ करोड हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता बमोजिम साइटमा काम गर्न जाँदा पुरातत्व विभागले काम गर्न दिएन । निर्माण आयोजनामा काम अघि बढाउन पहल गर्दा विमानस्थल भित्र रहेको सैनय गणबाट समेत अवरोध आयो । पुरातत्व विभाग र सैनिक इलाकाको जग्गा प्रयोग गर्न सेनाको अवरोधका कारण काम गर्न सकिएन । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गर्न पहल गर्दा समेत काम हुन सकेन । पेश्की लिएको रकम समेत अरु ठेक्का बाट भुक्तानी हुनु पर्ने बिलमा कटौती समेत गरिएको थियो । ठेक्का टुङ्ग्याउन पटकपटक डिभिजनलाई ताकेता गरेको भएपनि कुनै कार्यालय, पुरातत्वले समेत वास्ता गरेन ।’
तत्कालिन समयमा जम्मा बीस करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने भनिएको यो सुरुङ्गमार्गको काम दुई वर्षमा सम्पन्न हुने गरी लुम्बिनी, गोल्डन गुड्स तथा एस. पीले संयुक्त रुपमा ठेक्का लिएका थिए ।
नेपाली प्राविधिज्ञबाट पहिलो पटक निर्माण हुने भनिएको यो सुरुङ्गमार्ग तीलगंगाबाट मृगस्थली छेडेर सोझै गुहेश्वरी पूर्वको बागमति करिडोर पु¥याउने योजना थियो । जसको लम्बाई चार सय मिटर, चौडाई दश मिटर र उचाई छ मिटर हुनुका साथै यो दुई लेनको हुने उल्लेख छ । यो सुरुङमार्ग निर्माण पश्चात तिलगंगाबाट हाल २६ सय मिटर हिँडेर पुगिने जोरपाटीको यात्रा सुरुङ्गकै कारण केवल ६ सय मिटरको दुरीमा छोट्टिन सक्थ्यो ।
त्यतिमात्रै नभई गोठाटार, साँखु, सुन्दरीजल, गोकर्ण लगायतका उत्तर पूर्वी भेगलाई काठमाडौंसँग सजिलै जोड्ने सम्भव रहेपनि योजनाको ठेक्का तोड्न लागिएपछि आयोजना झन् अलपत्र पर्ने देखिएको छ । यसले सरकारी नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
