२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जातीय विभेद अन्त्यको ‘रोडम्याप’ का विषयमा थाइल्यान्डमा छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा जारी एशिया प्यासिफिक सोसल फोरममा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्यको रोडम्यापसम्बन्धी छलफल भएको छ ।

दलित गैरसरकारी संस्था महसङ्घ (डिएनएफ), वल्र्ड डिग्निटि फोरम र नेपाल र भारतका सङ्घ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सो छलफल भएको हो ।

छलफलमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा वल्र्ड सोसल फोरमका अन्तरराष्ट्रिय सदस्य डा अर्र्जुन कार्कीले जातीय विभेद् असमानताको मुख्य कारण भएको वनाउँदै सूचना प्रविधिको क्रान्तिको समयमा पनि यस्ता विभेद हुनु दुखद् भएको बताउनुभयो ।

वल्र्र्ड डिग्निटि फोरमका संस्थापक तथा भारतीय दलित नेता अशोक भारतीले जातीय विभेदको मुद्दा विश्वव्यापी भएको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि विश्वव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराइले जातीय विभेद राजनीतिक मुद्दा भएको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय दलित ऐक्यबद्धता सञ्जाल (आइडिएसएन) अध्यक्ष रेणु सिजापतिले जातीय विभेदले दलित महिलालाई झन ठूलो असर परेको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि कानुनी सुधार गर्दै शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।

दलित लाइभ म्याटरका अध्यक्ष प्रदीप परियारले जातीय विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व सबैको भएको बताउँदै संविधानको कार्यान्वयन, धार्मिक सुधार, आर्थिक न्याय र डिजिटल क्याम्पेनमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको सम्मेलनमा सहभागी सुशील विकेले जानकारी दिनुभयो ।