काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सोमबार आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।
शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमार्फत कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहालीको माग गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शाक्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि सरकारले मनोज सिलवाललाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
