काठमाडौं । जब आपूर्ति संकटको अवस्था आउँछ, तब सरकार तामझामका साथ तयारी गर्छ। अवस्था समान्य बन्दै गएपछि त्यस्ता तयारी र योजना दराजमा थन्क्याइन्छ। यस्तै हविगत व्यहोरेको छ, उपभोक्ता ग्यास कार्ड। ग्यास वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन निकै तामझामका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपभोक्ता ग्यास कार्ड सरकारले थन्क्याएका कारण बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अत्यधिक जम्माखोरी बढेको हो। अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी अभाव र जम्माखोरी खाना पकाउने ग्यासकै भएको छ। सरोकारवाला निकायका अनुसार उपभोक्ता ग्यास कार्ड कार्यान्वयन गरिएको भए अहिले भइरहेको जम्माखोरी समस्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो।

जानकारका अनुसार ग्यासको जम्माखोरी, पारदर्शी वितरण प्रणाली, घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगको अवस्था, घरायसी प्रयोजनमा जाने ग्यासमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ यो प्रणाली २०६८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार यो कार्ड अहिले पनि लागू भएको भए उपभोक्ताले अहिले गरेको ग्यासको जम्माखोरी समस्यालाई करिब ८० प्रतिशतसम्म रोक्न सकिन्थ्यो।

‘पहुँच भएका र आर्थिक अवस्था राम्रो भएको एउटै उपभोक्ता चारदेखि ५ ब्रान्डका आधि दर्जनको संख्यामा सिलिन्डर राखेका छन्, सानो संकटजस्तो अवस्था सिर्जना नहुँदै यस्ता उपभोक्ता भएभरका सबै ब्रान्डका सिलिन्डर भरेर घरमा थन्क्याउँछन्’, भण्डारीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पनि त्यही भएको हो। उपभोक्ता कार्ड नभएकाले मौकाको फाइदा उठाएर एउटै उपभोक्ताको घरमा आधा दर्जनको संख्यामा विभिन्न ब्रान्डको ग्यास जम्माखोरी भएको छ।’ भण्डारीका अनुसार सरकारको सानो त्रुटिका कारण एकातिर सम्पन्न वर्गले सबै ब्रान्डका ग्यासको सिलिन्डर घरमा थन्क्याएका छन्। अकोतर्फ एकदेखि दुई थान मात्रै सिलिन्डर भएका उपभोक्ता ग्यास पाउन सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्।

उनका अनुसार यो कार्ड अहिले पनि सञ्चालनमा भएको भए कुन उपभोक्ताको घरमा कति ब्रान्डका कति संख्यामा सिलिन्डर छन्। एउटै उपभोक्ताले कुन–कुन डिपोबाट कति संख्यामा सिलिन्डर भराएर लगेको र थन्क्याइरहेका छन्। त्यो परिवारलाई वास्तविक रूपमा कति संख्यामा सिलिन्डरको आवश्यकता छलगायत सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिन्थ्यो। ‘अहिलेको अवस्थामा यो कार्डको सहयोगमा हामी तत्कालै जम्माखोरी र आवश्यकताभन्दा बढी वितरण प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो’, भण्डारीले भने, ‘अत्यधिक संख्यामा ग्यासको सिलिन्डर लग्नेलाई तत्कालै पहिचान गर्न सकिन्थ्यो र जम्माखोरीको अभियोगमा कारवाहीसम्म गर्न सक्थ्यो।’

ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापा पनि भण्डारीको भनाइप्रति समर्थन जनाए। उनका अनुसार उद्योगबाट जति बढी परिमाणमा ग्यासको सिलिन्डर आपूर्ति भए पनि केही समयमै सकिने र पुनः ग्यास लिनेको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। थापाले मध्यम र उच्च वर्गले ग्यास सिलिन्डर जम्माखोरी गरी दुरुपयोग गरेको बताए। ‘अहिले सबैभन्दा बढी मारमा एक वा दुई सिलिन्डर भएका उपभोक्ता परेका छन्’, थापाले भने,‘यस्ता वर्गले दिनभर लाइन बस्ता पनि ग्यास पाउँदैनन्।’ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उपभोक्ता ग्यास कार्डको व्यवस्था गरिएको थियो। भट्टराई २०६८ भदौंदेखि २०६९ फागुनसम्मको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा थिए। त्यो बेला आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी वर्तमान लेखराज भट्टले लिएका थिए।

भट्टको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निगमले प्रमाणीकरण गरिदिने र महासंघले छपाई गरिदिने शर्तमा उक्त योजनालाई मूर्त रुप दिइएको थियो। ग्यास बिक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार त्यतिबेला पनि उपभोक्ताले अत्यधिक जम्माखोरी गरेका कारण खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएको थियो। ग्यासको पारदर्शी वितरण प्रणाली व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री भट्टले नै उपभोक्ता ग्यास कार्डको अवधारणा अघि सारेका थिए। ‘तर सरकार परिवर्तनसँगै सुरु भएको यो प्रणाली त्यतिकै थन्क्याइयो’, अर्यालले भने,‘त्यो कार्ड सुरु रहेको भए अहिले जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो।’

उनका अनुसार तत्कालीन समयमा पाँचजना सदस्य भएको परिवारलाई यस्तो कार्डमार्फत मासिक एक थान सिलिन्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो कार्ड प्राप्त गर्न ग्यास सिलिन्डरको ब्रान्ड, उपभोक्ताको नाम, ठेगाना र नागरिकता नम्बर, ग्यास डिलरको नाम ठेगानासहितको विवरण अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल आयल निगमले प्रमाणीकरण गरेका आधारमा उक्त कार्ड उपभोक्तालाई वितरण गर्ने योजना कार्यान्वनयमा ल्याएको थियो। उपभोक्ताले १० रुपैयाँ शुल्क तिरेर आवश्यक फाराम भरेको अवस्थामा उक्त कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

महासंघका वर्तमान अध्यक्ष महेश्वरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त प्रणाली पनि थन्कियो। नीलो र रातो सिलिन्डर तथा अनुदान विषयलाई तत्कालका लागि हटाएर उपभोक्ता कार्डलाई लागू गरिएको भए अहिलेको जस्तो ग्यासको जम्माखोरी गर्न पाउँदैन्थे।’ महासंघका अनुसार त्यो बेला करिब १० लाख थान कार्ड छापिएको थियो। यसमध्ये प्रमाणीकरण गराएर करिब ४ लाख उपभोक्तालाई उक्त कार्ड वितरण गरिएको थियो। वितरण भइसकेको कार्ड पनि हाल अस्तित्वमा छैन। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक