काठमाडौं । राष्ट्रियसभा रिक्त सदस्यको निर्वाचन आगामी माग ११ गते हुनेराष्ट्रिय सभा रिक्तसदस्यको निर्वाचन आगामी माग ११ गते हुने भएको छ ।
बुधबार अपरान्ह सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सदस्यमा रिक्त रहेको सदस्य पदकोनिर्वाचनको मिति तय गरेको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि२०८२ माघ ११ गते आईतबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरिएको नेपालसरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिनु भयो । त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चार दिने कतारको औपचारिकभ्रमण पनि स्विकृत गरेको छ । कतारको दोहामा आयोजना हुने सेकेन्ड वल्ड समिट फरसोसल डेभलप्मेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा२०८२ कार्तिक १७ देखि २० गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्विकृत गर्ने निर्णय पनिगरिएको मन्त्री खरेलले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, नेपालर मोरिससबीच भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ । संघीयसंसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७३ को अनुसुचि२मा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णयभएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि २०८२ माघ ११ गतेआईतबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै गरेर कतारको दोहामाआयोजना हुने सेकेन्ड वल्ड समिट फर सोसल डेभलप्मेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुनसम्मानीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा २०८२ कार्तिक १७ देखि २०गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्विकृत गर्ने निर्णय भएको छ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धि दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्विकृत गर्ने निर्णय भएको छ । यस अन्तर्गत अवअनलाइनको दर्ता र नविकरण यो स्विकृत गर्ने निर्णय भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागुहुने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
त्यसैगरी सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धि दोस्रो संशोधननियमावली २०८२ स्विकृत पनि स्वीकृत गरेको छ । अनलाइनको दर्ता र नविकरणका लागिगरिएको सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ । संघीय संसदका पदाधिकारीतथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७३ को अनुसुचि २ मा हेरफेरगरिएको छ । मन्त्री खरेलले सांसदहरुको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउनेनिर्णय कार्यान्वयनका लागि सो निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । सरकारले नेपालर मोरिसस सरकारबीच भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता पनि अन्त्य गरेको छ ।
