काठमाडौं । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादमा परेका २६ उद्योगीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरेको प्रमाण माग गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रमाण प्राप्त भए ४ अर्ब होस् वा ४० अर्ब, सम्पूर्ण रकम तिर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । उद्योगीहरूले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डाटा मागे पनि प्राधिकरणले तथ्यांक बिना नै बिल पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, “टीओडी मिटरका सर्त पूरा भएमा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हौं । महशुल छुट होइन, तिर्नुपर्ने प्रमाण मात्र मागेका हौं ।”
प्राधिकरणले असोज १२ गते सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र बक्यौता नतिरे बिजुली काट्ने चेतावनी दिएको छ। कात्तिक ३ भित्र रकम नतिरे उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी छ ।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए। उनका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दाबी छ ।
यसअघि पनि कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने क्रममा उद्योगीका लाइन काट्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) नेतृत्वका सरकारले पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि कुलमानले अटेर गरेका थिए ।
PM Letter by industry
