काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई धपाउन निकै लामो प्रयास गर्दै आए पछि सफल हुन नसकेको मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फेरि अर्को तयारी गरेका छन् । महानगर प्रमुख बालेनले नदी किनारा वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई तत्काल हटाउने तयारी थालेका हुन् ।
महानगर प्रमुख शाहले मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुन: सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्षसहित कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छन् । जुन समितिले आजदेखि काम प्रारम्भ गर्ने घोषणा मेयर शाहले गरेका छन् । यसअघि पनि पटकपटक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई हटाउन खोजेकोमा संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा सकेका थिएनन् । तर अहिले जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल रहेकै बेला बालेनले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न लागेका हुन् । गृहमन्त्री अर्याल महानगरप्रमुख शाहका कानुनी सल्लाहकार भइसकेका व्यक्ति हुन् । बालेनकै सिफारिसमा अर्याल गृहमन्त्री भएको बताइने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार बालेनले गृहमन्त्री अर्यालसँग सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई हटाउनेबारे कुरा गरिसकेका छन् । मन्त्री अर्यालले बालेनलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । अब तिहारलगत्तै सबै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई हटाउने अभियान सुरु गरिने भएको छ । तर त्यसको थालनी भने आजैदेखि हुँदैछ । महानगरप्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा निकै लामो स्टाटस लेख्दै यसबारे जानकारी गराएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
हामी काठमाडौ महानगरमा आए पछि २३ अरब रुपियाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनी भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य करिब २ खरव मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण हटाउने हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुन: प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हामी निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै “सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहूँच वृद्धि गर्ने” नीति लिएर काम गरिरहेका छौँ । यस क्रममा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने, र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिहेका छौँ ।
त्यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब रु। २३ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सार्बजनिक उपयोग मै फिर्ता ल्याइएको छ । फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरूलाई पुन: कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क,खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ। यसै क्रममा अतिक्रम भएका केही खोला कोरिडोरहरू समेत हटाइएको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ् अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै, मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुन: सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यन्वयन समिति गठन गरिएको छ।
समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । यस अभियानलाई सफल पार्न महानगर भित्रका सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूलाई पूर्ण सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।यस अभियानको सफलतासँगै हामीले २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भू(माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सक्नेछौँ । हामीलाई थाहा छ, यो कार्य केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव हुँदैन । तर, हामीलाई विश्वास छ सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले यो अवश्य सम्भव हुनेछ ।
रावल आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण यसैसाथ उपलब्ध गराएका छौँ । यो प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा अवस्थित बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजमा ठुला भनिएका नीति निर्माण कर्ता बाटै भएको प्रष्ट देखाएको छ । त्यसका विरुद्ध हामीले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममै पुन: प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकता सहित समावेश गरेका छौँ ।
यस प्रतिवेदन बाहेक तपाईँलाई कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था, गैर–सरकारी संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा, कृपया काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी गराउनुहुन समेत अनुरोध छ ।
यो सङ्घर्ष, केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन मात्र होइन , सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारण सबैको पहुँच बढाउन, जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साथै स्वाभिमानको रक्षा गर्न पनि हो ।
बालेनले आफू महानगर प्रमुख निर्वाचित भएलगत्तै अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन चाहेका थिए । उनले केही ठाउँमा नगरप्रहरी परिचालन गरेर अतिक्रमण हटाए । तर खोला किनारामा बसेकाहरुलाई हटाउन सकेका थिएनन् । उनका काममा कहिले संघीय सरकारले असहयोग गर्यो त कहिले अदालतको आदेश उनका लागि बाधक भयो । तर अहिले परिस्थिति आफूअनुकूल रहेको बुझेर उनले सुकुम्बासीलाई हटाउन लागेका हुन् ।
२०७९ सालमै महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा नक्सा विपरीत बनाएका संरचना भत्काउन २४ घण्टे सूचना टाँस गरेर भोलिपल्ट मेयर बालेन शाह आफैं नर्भिक पुगे तर त्यसपछि सर्वोच्चले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरको डोजर चल्न पाएन ।
त्यसपछि महानगरले नक्सामा पार्किङ उल्लेख भएको तर अन्य व्यवसायलाई भाडामा लगाएको ठाउँ खाली गराउन डोजर चलायो । त्यस अनुसार ६ भदौदेखि नयाँबानेश्वर क्षेत्रका व्यापारिक भवनको बेसमेन्टमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो । सुन्धारा, न्युरोड, कोटेश्वरसहित शहरका मुख्य क्षेत्रका व्यावसायिक भवनका पार्किङ खाली गर्न डोजरहरू चले । यसपछि महानगरले नक्सा विपरीत प्रयोगमा रहेका सेटब्याक क्षेत्र र नक्सा र मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउन पनि डोजर चलाउने अभियान तीव्र पार्यो ।
महानगर पार्किङ खाली गराउनेमा मात्र उनी सीमित रहेनन् । नक्सा विपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन थाले । महानगरपालिकाले घर तथा भवन निर्माण गर्दा पास भएको नक्सा अनुसार अण्डरग्राउण्डलाई प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२०७९ सालमै अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी गर्यो । महानगरपालिकाले उक्त सूचना देखाउँदै १२ मंसिरमा नगर प्रहरीको ठूलो संख्यासहित डोजर लिएर थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती छिरेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले दिएको सूचना अनुसार प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा बल प्रयोग गर्न खोज्दा ३६ जना महानगर प्रहरी नै घाइते भएका थिए ।
थापाथलीमा प्रतिकार भएपछि अदालतको आदेश विपरीत २४ चैतमा बालेनले गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयास गरे तर सफल भएनन् । काठमाडौंबाट कुनै पनि हालतमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने मूडमा रहेका बालेनलाई उच्च अदालत पाटनले १३ वैशाखमा विकल्प दिएर मात्रै हटाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि पनि बालेनले विशेष गरी थापाथलीको सुकुम्बासी वस्ती हटाउन प्रयास गरे । संघीय सरकारसँग सहयोग मागे । कुनै पनि गृहमन्त्रीले बालेनलाई भित्रि मतदेखि सहयोग गरेनन् । त्यसपछि उनी संघीय सरकारको कटु आलोचक बनेर बसेका थिए । अहिले आफूले भनेको मान्ने गृहमन्त्री भएका बेला बालेनले सुकुम्बासी वस्ती हटाउन खोजेका हुन् ।
