१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
भ्याली पब्लिकका तीनै टोली विजयी चुरे क्षेत्रको अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन भदौमा त्यो स्थिति जे आयो, त्यो न तपाईँको हातमा थियो, न हाम्रो हातमा कांग्रेस सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन स्थानियतह देखी प्रदेश तथा संघलाई कानून निर्माणका सहजीकरण गर्दे कानून समाज छ दिनमा १२ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ सहरी क्षेत्रको माटोको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छः मन्त्री परियार मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले बैठकः गणतन्त्रको रक्षा गर्न संसद पुनःस्थापना एकमात्र विकल्प



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बैठकको दोस्रो दिन १ सय ३४ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

बुधवारबाट शुरु भएको बैठकको पहिलो दिन ५० जना सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए । दुई दिनमा कुल १ सय ८४ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम सकिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार केन्द्रिय समितिका ३ सय ६७ जना केन्द्रिय सदस्यहरु रहेकोमा १ सय ८४ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले धारणा राखिसकेका छन् ।

पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना राय राख्नुभएको बताउनु भयो । प्रश्तुत रायहरुमा संविधानको रक्षा, जनाधिकारको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना गर्दा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरुको समेत सहभागितामा व्यापक जनपरिचालनको माध्यमबाट निर्णयमा पु¥याउनुपर्ने विषय उठेको बताउनु भयो ।

अहिलेको समयमा सबैभन्दा सरल, सहज र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने, जनाधिकार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने एकमात्र सहज बाटो संसद पुनःस्थापनाको बाटो हुने निष्कर्षतर्फ कमिटी अघि बढिरहेको बताउनु भयो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएकोमा ७ बुँदामा केन्द्रित रहेर सरकारलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन अपिल गरेको बताउनु भयो । निर्वाचनमा भाग नै नलिने कुरा एमालेले नगरेको भन्दै निर्वाचनको वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताउनु भयो । सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि झमेला लगाउने, धाकधम्की दिने र सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता कामले निर्वाचनको वातावरण नबनेको बताउनु भयो ।

उहाँले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएर छलफल अहिलेसम्म पनि नगर्नुभएको बताउनु भयो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताका बारेमा पनि बैठकमा राय आएको बताउनु भयो । जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गतेको भएका घटनाको वस्तुनिष्ठ छानविन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।