२४ मंसिर २०८२, बुधबार
,
Latest
किसानबाट एक करोड ४४ लाखबढीको धान खरिद निर्वाचन आयोगद्वारा सशस्त्रको गुल्म सम्मानित जेजजीका नामका प्रधानमन्त्रीले चटक देखाएको राप्रपा प्रवक्ता शाहीको आरोप मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माणका लागि अधिकार र दायित्वको समुचित प्रयोग आवश्यक-अध्यक्ष मगर मोरक्कोमा भवन भत्किँदा १९ जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य तीव्र खैरो हिरोइनसहित आठ जना पक्राउ बर्दिया घटनाबारे गठित छानविन समितिद्वारा स्थलगत अध्ययन सुरु काठमाण्डुलाई चार विकेटले हराउँदै लुम्बिनी दोस्रो क्वालिफायरमा, विराटनगरसँग भिड्ने मर्यादित महिनावारी अन्तरराष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलन सम्पन्न रामप्रसाद राईको सम्झनामा परिसंवाद तथा वृत्तचित्र प्रदर्शनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी करारका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंको सञ्चारग्रामस्थित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन लगायतका सुविधा समेत पाउने भएकाले करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले सबै सञ्चारकर्मीहरुलाई सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागि परेको पनि बताउनु भयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, ‘मैले सचिवज्युलाई म आएलगत्तैको हप्तामा यो कुरा राखेको पनि छु कि कसरी हामीले अव सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा पत्रकारलाई, सञ्चारकर्मीलाई ल्याउन सकिन्छ । मैले त त्यतिमात्रै होइन कि सरकारी सेवामा रहेका करारका कर्मचारीहरुलाई पनि अब त्यसमा ल्याउनुप¥यो । किनभने सञ्चय कोषलगायतको सुविधा अरु कर्मचारीहरुको छ भने करारका कर्मचारीको त केही छैन । हामीले त यो न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा आउँदा पत्रकार कै कुरा गर्नुप¥यो । तर मैले त त्यो मात्रै नभएर के भनेको छु भने–करारका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि ल्याउनु पर्छ । त्यो दिशामा मन्त्रालयले वर्कआउट गर्छ । मैले सचिवजीसँग यो भन्दा दुई हप्ता अघि नै कुरा पनि गरेको छु । अब कसरी व्यवहारिक रुपमा सकिन्छ त ? यसको व्यवहारिक पाटो पनि हेर्दै कम्तिमा शुरुवात गरेर अगाडि बढियो । र एउटा फाउण्डेशन, बेसलाईन बनाइयो भने अगाडि बढन सकिन्छ ।’

मन्त्री खरेलले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने कामलाई सरकारले जोड दिएको पनि बताउनु भयो ।