२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन काठमाडौं रेड्सलाई सफलता भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्षः ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटकले घुमे नगर वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी करारका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंको सञ्चारग्रामस्थित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन लगायतका सुविधा समेत पाउने भएकाले करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले सबै सञ्चारकर्मीहरुलाई सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागि परेको पनि बताउनु भयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, ‘मैले सचिवज्युलाई म आएलगत्तैको हप्तामा यो कुरा राखेको पनि छु कि कसरी हामीले अव सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा पत्रकारलाई, सञ्चारकर्मीलाई ल्याउन सकिन्छ । मैले त त्यतिमात्रै होइन कि सरकारी सेवामा रहेका करारका कर्मचारीहरुलाई पनि अब त्यसमा ल्याउनुप¥यो । किनभने सञ्चय कोषलगायतको सुविधा अरु कर्मचारीहरुको छ भने करारका कर्मचारीको त केही छैन । हामीले त यो न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा आउँदा पत्रकार कै कुरा गर्नुप¥यो । तर मैले त त्यो मात्रै नभएर के भनेको छु भने–करारका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि ल्याउनु पर्छ । त्यो दिशामा मन्त्रालयले वर्कआउट गर्छ । मैले सचिवजीसँग यो भन्दा दुई हप्ता अघि नै कुरा पनि गरेको छु । अब कसरी व्यवहारिक रुपमा सकिन्छ त ? यसको व्यवहारिक पाटो पनि हेर्दै कम्तिमा शुरुवात गरेर अगाडि बढियो । र एउटा फाउण्डेशन, बेसलाईन बनाइयो भने अगाडि बढन सकिन्छ ।’

मन्त्री खरेलले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने कामलाई सरकारले जोड दिएको पनि बताउनु भयो ।