३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
सडक जोगाउन ‘एक्सल लोड’मा कडाइ, ओभरलोड ट्रकलाई पाँच लाखसम्म जरिवाना नागको चित्र, गाईको गोबर र दुबोको सुवासमा गुञ्जिएको सनातन आस्था र अष्टनागको महिमा (तस्बिरहरु) मुलुक रूपान्तरणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बौद्धिक आन्दोलन आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ ४ दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै जाजरकोट पहिरोः मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या ४ पुग्याे मुस्ताङ प्रदेश अस्पतालको एम्बुलेन्स आफैँ बिरामी भदौमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको निक्षेप ब्याजदर स्थिर, पाँच बैंकले घटाए इन्डोनेसिया भूकम्पः मृतक सङ्ख्या ४७ पुग्यो, खोजी तथा उद्धार जारी इन्डोनेसियाको भूकम्पमा जनधनको क्षतिप्रति परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा दुःख व्यक्त जाजरकोेट पहिरोः तीन जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी करारका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंको सञ्चारग्रामस्थित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन लगायतका सुविधा समेत पाउने भएकाले करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले सबै सञ्चारकर्मीहरुलाई सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागि परेको पनि बताउनु भयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, ‘मैले सचिवज्युलाई म आएलगत्तैको हप्तामा यो कुरा राखेको पनि छु कि कसरी हामीले अव सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा पत्रकारलाई, सञ्चारकर्मीलाई ल्याउन सकिन्छ । मैले त त्यतिमात्रै होइन कि सरकारी सेवामा रहेका करारका कर्मचारीहरुलाई पनि अब त्यसमा ल्याउनुप¥यो । किनभने सञ्चय कोषलगायतको सुविधा अरु कर्मचारीहरुको छ भने करारका कर्मचारीको त केही छैन । हामीले त यो न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा आउँदा पत्रकार कै कुरा गर्नुप¥यो । तर मैले त त्यो मात्रै नभएर के भनेको छु भने–करारका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि ल्याउनु पर्छ । त्यो दिशामा मन्त्रालयले वर्कआउट गर्छ । मैले सचिवजीसँग यो भन्दा दुई हप्ता अघि नै कुरा पनि गरेको छु । अब कसरी व्यवहारिक रुपमा सकिन्छ त ? यसको व्यवहारिक पाटो पनि हेर्दै कम्तिमा शुरुवात गरेर अगाडि बढियो । र एउटा फाउण्डेशन, बेसलाईन बनाइयो भने अगाडि बढन सकिन्छ ।’

मन्त्री खरेलले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने कामलाई सरकारले जोड दिएको पनि बताउनु भयो ।