काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तयारी भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु रिट दायर गर्न सहमत भएका छन् ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नियुक्त भए लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । यो संविधानविपरितको कदम भन्दै कांग्रेस र एमालेले रिट दर्ता गर्न लागेका हुन् ।
यी दुवै दल सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित रिट लिएर जाने विषयमा गृहकार्यमा रहेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत पनि रिट दर्ता गर्न पार्टी एक्लै जाने कि संयुक्तरुपमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन व्यवसायीसँग आवश्यक छलफल गरी निर्णय गरिने बताउनुभएको छ ।
कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्दै छ । दुवै दलले आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट रिट दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल रहेको नेपाली काँग्रेसको यही असोज २६ गतेदेखि र नेकपा एमालेको २७ गतेदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुख्य तीन दलसहित प्रतिनिधि सभामा रहेका ८ वटा दलले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
यसअघि संसद् विघटनको विरोध गरेको माओवादी केन्द्रले अब भने आफूहरू चुनावमा केन्द्रित हुने जनाएको छ ।
माओवादीको सचिवालय बैठकले नै निर्वाचनमा जुट्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
