यातायात सिन्डिकेट

वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीको पहिलो राम्रो कामका रूपमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटविरुद्धको कारबाही मानिएको थियो । एनजिओका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिले करोडौँको व्यापार गरिरहेका थिए । ती सबै समिति खारेज गर्ने र कम्पनीमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, जनताबाट अथाह समर्थन पाउँदा पनि गृह आफ्नो निर्णयमा अडिग हुन सकेन । अहिले सिन्डिकेट जस्ताको त्यस्तै सञ्चालित छन्, सार्वजनिक यातायात सुधारको काम अलपत्र छ ।

ठेकेदारमाथिको कारबाही

मन्त्री बादललाई चर्चामा ल्याउने अर्को कडी थियो– समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही  । गृहमन्त्रीको निर्देशनमा विभिन्न जिल्लामा केही ठेकेदार पक्राउ पनि परे । जनस्तरबाट प्रशंसा सुरु हुन थालेपछि गृहमन्त्री आफैं पछि हटे । त्यति मात्र होइन, ठेक्का प्रणाली जिम्मेवारी बनाउन सरकारले तयार गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि पटकपटक संशोधन गरिएको छ ।

सुन तस्करीमा छानबिन

सुन तस्करविरुद्धको कारबाहीलाई गृह मन्त्रालयको सफलताका रूपमा प्रचार हुँदै आएको छ । तर, तस्कर गिरोहमाथिको अनुसन्धान अधुरै रह्यो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरी सरकारले तस्कारीमा संलग्न थप व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । मुद्दा दायर भएको गिरोहका नाइकेहरू पनि दुई वर्षसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा गृह प्रशासन २० महिनासम्म कुहिरोको काग बनेको छ । गृह प्रशासनले सातवटा टोली बनाएर अनुसन्धानमा खटाएको छ । तर, अहिलेसम्म दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन । सामाजिक न्यायका लागि अभूतपूर्व आन्दोलन हुँदा पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ आएको छैन । प्रधानमन्त्रीले दोषी पक्राउ पर्न १२ वर्षसम्म लाग्ने टिप्पणी गरेका छन् भने गृहमन्त्रीले पुँजीवादका कारण बलात्कार बढेको भनेर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति लिएका छन् ।

विप्लवको विद्रोह

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूह अहिले पनि भूमिगत छ । तर, सरकारले उनीहरूलाई राजनीतिक शक्ति मानेर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सार्थक पहल गर्न सकेको छैन । बरु, विप्लवका कार्यकर्ताको गैरन्यायिक हत्या गरिएको भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नै आपत्ति प्रकट गरेको छ । खासगरी सर्लाहीका कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटनामा गृह प्रशासन थप आलोचित भएको छ । सो घटनामा संसद् अवरुद्ध भएपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो । जसमा दोहोरो भिडन्तमै पौडेलको मृत्यु भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । तर, मानवअधिकार आयोगको छानबिनमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको खुलेपछि गृहको भूमिकाको आलोचना भएको थियो । त्यसमा संलग्न दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्न भएको सिफारिस अहिलेसम्म गृहले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

आफन्तबाट पनि विवादमा

आफ्नै सचिवालय तथा आफन्तबाट पनि गृहमन्त्री विवादमा परेका छन् । प्रहरीका सरुवा–बढुवामा सचिवालयको चलखेलले उनलाई विवादमा पार्दै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । आपराधिक गिरोहसँग मिलेको आरोपमा उनकै भाइ नरेश थापाको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, गृहमन्त्रीको आदेशमा उनलाई कारबाहीविना रिहा गरियो ।

बढुवा गर्न नियमावली संशोधन

गत वर्ष डिआइजीको एक पद रिक्त थियो, जुनियर डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरेर गृहमन्त्रीले प्रहरीमा गलत नजिर स्थापित गरेका छन् । दुई ब्याच मिचेर उनलाई डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । त्यस्तै, एसएसपी दीपक थापालाई बढुवा गर्न प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरियो । एसपी भएको चार वर्षपछि मात्र बढुवा हुने प्रावधान रहेकोमा थापाको अवधि नपुगेकाले संशोधन गरेर तीन वर्ष बनाइएको थियो । अझ देश संघीयतामा गए पनि प्रहरी समायोजनतर्फ गृह मन्त्रालयले अर्थपूर्ण काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले संघ र प्रदेशबीच अविश्वास बढेको छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।