विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले एक लाखभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ भने १७ लाखभन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् । नेपाल सरकारले यो रोगसँग लड्नको लागि लक डाउन गरेको ३ हप्ता हुँदैछ । लक डाउन तथा कोरोना संक्रमणको आयु जति लामो हुन्छ, खाद्य सामग्रीको अभाव त्यति बढ्दै जानेछ । कोरोना भाइरसले त ३ – ४ % को मात्र ज्यान जाला तर भोकमरीले जोखिम प्रतिशत निकै माथि हुनेछ । तसर्थ केन्द्रिय सरकार सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार कृषि क्रान्तिमा लाग्नुको बिकल्प हामी संग छैन ।
सडक, पुल, टावर निर्माण जस्ता काम अहिलेको प्राथमिकता हैनन् । सरकारको पहिलो कर्तब्य जनताको ज्यान तथा जीवन बचाउनु हो । ज्यान बचाउन लक् डाउन तथा जीवन बचाउन खेतीपातीको बिकल्प हामीसंग छैन् । सधै भारत र चीनबाट खानेकुरा आयात गर्ने हाम्रो परनिर्भरता यो महामारीमा घातक बन्दैछ । ठूला देशमा समेत उत्पादन आफ्नो देशलाई नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ यी ३ सरकारले निम्न लिखित कदम आजै देखि अबलम्बन गरुन ।
- भारत र चीनबाट खाद्यान्न आयात सिमित हुँदै बन्द हुनसक्छ, भोकमरीबाट जनतालाई बचाउनको लागि कृषिको ठोस गुरु योजना तयार होस्
- सरकारले हिमाल,पहाड तथा तराइका किसानलाई आबश्यक बीउ, मल तथा अन्य कृषि सामग्रीको तुरुन्त ब्यबस्था गरोस्
- सरकारले आयात गर्नुपर्ने रासायनिक मल तुरुन्त ठूलो मात्रामा आयात गरोस
- कुन क्षेत्रमा के के उत्पादन हुन्छ, ती क्षेत्रमा सामुहिक खेती प्रणाली सुरु गरोस् , जस्तै तराइमा धान, गहुँ, दल्हन, तोरी, तरकारी तथा फलफुल खेती , पहाडमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, दल्हन, तरकारी, फलफुल ्र हिमाली प्रदेशमा स्थानीय मार्सी, फापर, उबा, चिनो, तरकारी, स्याउ लगायतका फलफुल तथा जडिबुटी
- बाँझो खेत, बारी, टारी, सिम, घडेरीका प्लट आदिमा अनिबार्य खेती गर्नुपर्ने ब्यबस्था मिलाउने, जग्गाधनीले खेती नगरेमा अन्य कृषकले त्यो जग्गामा खेती गर्न पाउनु पर्ने, जग्गा बाँझो राख्नेलाई ठूलो कर लगाउने
- बाख्रा पालन, कुखुरा र लौकाट र बट्टाइ र हाँसपालन गाई तथा भैंसी पालनलाई प्रोत्साहित गर्ने
- कृषि तथा पशुपंक्षी बिमाको ब्यबस्था गर्ने ्र असिना, पानी, हुरी, आगलागी आदि भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने ्र
- उत्पादनलाई बजारीकरण स्थानीय निकायले गर्ने, स्थानीय निकायले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर उत्पादनलाई सहरमा पठाउने, बिचौलिया प्रथा सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने
- उत्पादित अन्न, तरकारी, फलफुल, दुध, दल्हन, तेल, अण्डा, मासु आदिको बिक्रिको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले लिने, बिक्रि नभएमा क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी दिने
- २ बाली, ३ बाली, ४ बाली जहाँ जति खेती हुन्छ, जमिन खाली नगर्ने
- सिंचाईको लागि स्थानीय सरकारले प्रबन्ध गर्ने ्र
- उत्कृष्ट उत्पादक तथा स्थानीय निकायलाई पुरष्कृत गर्ने ्र
- सहरमा टनेल खेती, करेसा खेती, कौसी खेती आदिलाई अभियानको रुपमा प्रोत्साहित गर्ने, आबश्यक माटोको गमला, विउ, मल तथा प्रबिधि वडा कार्यालयले ब्यबस्था गर्ने, सहरमा यो उत्पादन अनिबार्य गराउने, वडाले यसको अनुगमन गर्ने
- खेती योग्य जग्गा जमिन बिक्री तथा प्लटिङ्ग लाई पुर्ण बन्देज गर्ने।
- सार्वजनिक जग्गामा टोल सुधार समितिलाई तरकारी खेती गर्न अनुमति दिने
यी र यस्ता योजना तुरुन्तै सुरु गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले महत्वाकांक्षी योजना ल्याएर कार्यान्वयन गरोस्, साथै हामी सम्पूर्ण जनता किसान बनौं, प्रत्येक नागरिकले केहि न केहि खेती अनिबार्य गरौँ । डा. रवीन्द्र पाण्डेको फेसबुक वालबाट
