१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
रसुवामा विद्युत् आपूर्तिका लागि साञ्जेन जलविद्युत् गृह ‘आइसोलेटेड मोड’मा सञ्चालन गरिने बाढी प्रभावितको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न कांग्रेसको आग्रह, सांसदको तलब सहयोग गर्ने निर्णय त्रिशूली–३ बीको सुरुङमा फसेकाको खोजी गर्न सेनाले खन्ने काम तीव्र पार्‍यो नेप्से परिसूचक ४३ अङ्कले घट्यो केरुङ नाका जोड्ने अवरुद्ध सडक खुलाउन उद्धारकर्मीको प्रयास तीव्र जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति विकसित देशले दिनुपर्छ: अध्यक्ष ओली रसुवा बाढी : नेपाली सेनाले ३३० जनाको उद्धार गर्‍यो, सुरुङमा खोजी जारी प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता, बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार र राहतबारे छलफल राहत पुगेन भन्दै ओलीको सरकारप्रति असन्तुष्टि भोटेकाशी बाढीपीडितका लागि धनगढी उपमहानगरको ४१ लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ आयोजित परिसङ्घको २३औँ वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष पाण्डेले सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । परिसङ्घले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा उक्त अध्ययन गरेको थियो ।

“बीसभन्दा बढी विज्ञले करिब आठ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक औसत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा छ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ ।”

उक्त लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसङ्घले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा सम्भावित उपाय प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले अध्ययनका क्रममा पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको बाताउनुभयो । अध्ययनमा सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी सन् २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

“अध्ययनमा निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, रोजगारी सृजना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित गरिएको थियो, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । रासस