काठमाडौँ । नेपालीहरुको महान् पर्व दसैँ (विजया दशमी) दैलोमै आएको छ । यतिबेला पेसा–व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि देशविदेशमा छरिएका आफ्नो थातथलो फर्किएका छन् ।
दसैँमा जागिर गर्नेले तलब बुझेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्नेले नाफा कमाएका छन्, बोनस पाएका छन् । घरपरिवारमा रमाइलो छ । दसैँका लागि बजार गर्नेको लर्को छ । तर, गोलबजार नगरपालिका–२ सिरहाका उखु किसान रामस्वरुप महतोलाई भने दसैँ आएको अनुभूति नै भएको छैन । किन भने दसैँ मान्ने पैसा छैन ।
उखुखेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आउनुभएका महतोले गत वर्षकै भुक्तानी पाउनु भएको छैन । गत वर्षको भुक्तानी माग्न जाँदा हिमालय सुगर मिलले आजआज भोलीभोली भन्दै टार्दै आएको छ । मिलले रु एक–डेढ लाख पैसा अहिलेसम्म पनि दिएको छैन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “दशैँ आएको छ, अहिले त दशैँ मान्ने पैसा पनि छैन, छोराछोरीलाई नयाँ कपडा किनिदिने उपाय पनि छैन ।” विगत लामो समयदेखि उखुखेतीबाट आफ्नो जिविकोपार्जन गर्दै आउनुभएका महतोलाई उखुको भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । उखु किसानले सरकारले अनुदानबापतको रकम दसैं अगाडि नै पाउनु पर्ने माग गरे पनि पूरा हुन सकेन ।
मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका करिब ६०० उखु किसानले भदौमा एक हप्तासम्म (भदौ ८ देखि १५ गतेसम्म) माइतीघरमा आन्दोलन गरेर फर्किएका थिए । सोही क्रममा सरकारले पनि किसान आन्दोलनका क्रममा दसैँ अगाडि नै अनुदान रकम प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, उखु किसानको आन्दोलन लगत्तै सुरु भएको जेनसी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो ।
राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा पाउनुपर्ने अनुदान पनि कटौती गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकारले समयमा मलखात, बीउ र सिँचाइ पनि दिन सकेको छैन । सर्लाही हरिवन नगरपालिका वडा नं ११ का शेख स्तिहादले १२ बिघा जमिनमा उखुखेती गर्दै आउनुभएको छ, तर उहाँले उखु मिलबाट पाउनुपर्ने गत वर्षकै भक्तानी पाउनुभएको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उखु मिललाई उखु मात्रै सस्तो मुख्यमा दिन्छौँ, तर उसले उखुबाटै धेरै प्रकार बनाउँछ, धेरै प्रकारको मूल्य मिलले हामीलाई दिँदैन, यसरी पनि किसान मर्कामा परेका छन् ।”
सर्लाहीस्थित भङ्गाहा–४ का उखु किसान रामकुमार महतोको पनि उस्तै समस्या छ । एकातिर पर्याप्त मल र सिँचाइ नपाउनु, अर्कोतिर उखुको उचित मूल्य पनि नपाउने, भुक्तानी पनि नपाउने र त्यति मात्रै होइन उखुखेतीलाई मुख्य पेशा बनाउने आम उखु किसानको दसैँ, तिहार र छठलगायतका पर्व खल्लो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्ने उखु किसानको मुख्य माग छ ।
उखु उत्पादन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले अब दसैँपछि पनि आफ्ना माग पूरा नभएको खण्डमा सङ्घर्षका कार्यक्रम थाल्ने जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६५५ तोकेको थियो ।
उक्त रकममध्ये उद्योगले रु ५८५ र सरकारले रु ७० अनुदान किसानलाई दिनुपर्नेछ । तर, सरकारले रु ७० अनुदान दिएको छैन । सरकारले रु ७० अनुदानलाई कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल रु ३५ का दरले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि उखु किसान आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
उखु उत्पादन महासङ्घ नेपालले सरकारले रु ७० का दरले हुन आउने रु एक अर्ब ६० करोड बराबरको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने रु ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २४० निकासा गरेको छ । उखु किसानले उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न नहुने र किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
गत मङ्सिरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिकिलो रु २० बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५८५ निर्धारण गरेको थियो । जुन मूल्य उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असार रु २३ मा उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान आधा घटाएर रु ३५ बनाएको हो ।
अखिल न्पाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नरेन्द्र खड्काले नेपाल उखु किसान हरेक सिजनमा उद्योगी र सरकारी निकायबाट अन्यायमा पर्दै आएको जनाउँदै वर्तमान सरकारले उनीहरुको समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विसं २०७६ देखि उखु किसानले विभिन्न माग राख्दै पटकपटक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
विसं २०७७ मा पनि उनीहरुले माइतीघरमा १६ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । चिनी मिलले किसानको रु २९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गर्दै २०७८ साउनमा पनि आन्दोलन भएको थियो । मुलुकभर ८९ हजार ९१८ हेक्टरमा उखुखेती हुन्छ । सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा लाखौँ किसान उखुखेतीमा जोडिएका छन् । सरकारी नीतिका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा उखुखेती घट्दै गएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखुखेती गरिएको थियो । त्यसबाट ३१ लाख ८३ हजार ९४३ टन उखु उत्पादन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ५७ हजार ३५५ हेक्टरमा मात्रै उखुखेती भयो । त्यसबाट २८ लाख ८३ हजार ६०३ टन उखु उत्पादन भयो ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा उखु उत्पादनमा छ हजार ९९९ हेक्टरले कमी आएको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८५ हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ । तर, मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । नवलपरासीका उखु किसान सागर विष्टले सरकारले उखु किसानसँग पटकपटक गरेका सम्झैता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । यसरी नै सरकारले उखु किसानका समस्याप्रति बेवास्ता गर्ने हो भने किसान विस्थापित हुनुपर्ने आवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।
