काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले बैठक बापतको भत्ता नलिने भएका छन्। शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारीले बैठक बापतको भत्ता नलिने बताएका हुन् ।
बिहीबार बसेको आयोगको पहिलो बैठकले आयोगको कार्यकालभरि बसेका बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
‘हामीले पैसा कमाउला भौतिक सुविधा लिउला भनेर राजनीति गरेको होइन। दिनमै २/३ वटासम्म बैठक बस्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर भत्ता नलिने निर्णय गरेका छौं,’अध्यक्ष ज्ञवालीले भने,’लकडाउन अवधिकभरको पारिश्रमिक नेपाल सरकारलाई नै दिने निर्णय गरेका छौं।’
आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको छ। आफूहरूले आयोगका लागि नयाँ गाडी नलिइकन अहिले भइरहेकै गाडी उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको ज्ञवालीले बताए।
सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न समेत आयोगले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
