२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र पूर्वाधारप्रति सांसदको असन्तुष्टि, सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा सुधार गर्न माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार सेवाका लागि डा. नवराज जोशीलाई फोकल पर्सन तोक्यो घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन विभागको आग्रह धुलिखेल–चीनको अली प्रिफेक्चरबीच भगिनी सहर सम्बन्ध सुदृढ, पर्यटनदेखि लगानीसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि पाँच उम्मेदवार सर्टलिस्ट, २५ र २६ साउनमा अन्तर्वार्ता भाषा रुखो भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्री गुरुङले मागे माफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भौतिक पुनःनिर्माण मात्रै होइन आर्थिक पुनःउत्थान पनि आवश्यक छः लगानी बोर्ड सिइओ ज्ञवाली



अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि डर र आशा दुवै रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक कार्यक्रममा ज्ञवालीले अबको पुनःनिर्माण भौतिक मात्रै नभएर आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम दिँदा सफल भएको बताउँदै उहाले भूकम्पछि धेरै युवाहरुको सहयोग जस्तै अब पनि आत्मबल बढाएर गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । सरकारले अबका कार्यक्रम बनाउँदा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडर बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले युवालाई शिक्षा सीपसहित विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।

जेन—जी आन्दोलनपछि केन्द्रिय सरकासँग बढी अपेक्षा गरिएको भएपनि  प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत धेरै विषय समस्या समाधान गर्न सकिने ज्ञावलीले बताउनु भयो  ।  ‘श्रीलंकामा आन्दोलन हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र नकरात्मक अवस्थामा रहेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो अवस्थामा छन् ।’ ज्ञवाली भन्नुहुन्छ,‘अब निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर जानसक्दा छिटो नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनसक्छ ।’

सरकारी नीति नियमको कारण परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा भुल्ने गरेकोमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले बैदेशिक लगानी भित्राउनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा नै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो  । ‘लगानी बोर्डका लामो समयदेखि वन स्टप सर्भिस सेन्टरको प्रणाली छ । तर त्यसको कार्यन्वयन राम्रोसँग हुन सकेको थिएन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘अध्यादेशबाट कानून संशोधन भएर कर्मचारीलाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएका छौं । अब कार्यविधि बनाएर त्यसलाई छिटो कार्यन्वयन गर्छौं । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन सकेको छैन ।’

लगानी बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गरेर बोर्डमा सरकार र विपक्षी दलसहितका प्रतिनिधि हुनेगरी अघि बढेको र अब त्यसमा थप छलफल गरेर टुंगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै