१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हिन्दू–मुस्लिम धार्मिक नेतृत्वको साझा सन्देश : हिंसा होइन, सद्भाव रोजौं मधेसको अशान्ति न्युनिकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सीके राउतको प्रश्तावः ‘ र्‍याट्स’ टिम र अन्तरधार्मिक काउन्सिल गठनको… ‘मधेसलाई रणभूमि बनाउने प्रयास गरियो’–अध्यक्ष अन्सारी साम्प्रदायिक दंगा नियन्त्रण गरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारसँग महतोको माग गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशनपछि मधेस र कोशीमा ड्रोनबाट सुरक्षा निगरानी तरलता व्यवस्थापनका निम्ति २५ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै केन्द्रीय बैंक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मधेशका विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गर्दै देवानगञ्ज घटनाका पीडितलाई दुई लाख प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय धनुषाको जनकपुरधामसहितका क्षेत्रमा जारी निषेधाज्ञा दोस्रो दिन पनि यथावत मन्त्री चौधरीद्वारा व्यावसायिक प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरूको विवरण संकलन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शहीद परिवारलाई रोजगार दिन उद्योगीहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले शहीद परिवारलाई रोजगारी दिन उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमवार मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उद्योगसँगै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

जेन—जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका तथा घाईते भएकाहरुको परिवारलाई रोजगार दिनसके उनीहरुलाई केही सहज हुने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले युवाहरुको सिप विकासमा सबैभन्दा बढी आफ्नो ध्यान रहने पनि बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई देश फर्केर देशभित्रै रोजगारि दिने वातावरण निर्माण गर्नुमा आफ्नो जोड हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले आफू कानून क्षेत्रमा रहँदा पनि कर, वैदेशिक लगानी तथा उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी विषयमा नै काम गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जो अहिले साहदत प्राप्त गर्नुभएको छ, घाईतेहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई देशमा भएका उद्योग, उद्यमीहरु जति हाल चलिरहेको छ या चलाईरहेको छ । उहाँहरुलाई म अह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँहरुको परिवार कसैलाई रोजगारी दिने । त्यो भएपछि केही हदसम्म पनि उहाँहरुलाई सान्तत्वना हुन्छ की भन्नेजस्तो लागेको छ । त्यतातिर म एकचोटी छलफल गर्छु ।’

उहाँले सरकारी निकायमा फर्निचर लगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक बाहेक अरू विषयमा कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।




भर्खरै