१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पर्यटन बोर्ड र सांस्कृतिक संस्थानबीच सम्झौता संवेदनशील मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश चीनलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाद्वारा ह्युमनोइड रोबोट आयातमा प्रतिबन्ध फुटवेयर क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्ति र रोजगारी सिर्जनाका लागि श्रममन्त्री यादवको पहल अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानीका लागि आवेदन दिन विभागको अनुरोध लुम्बिनी प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम अमेरिका–इरानबीच पुनः शत्रुतापूर्ण गतिविधि सुरु सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सहमति, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन जापानमा जापानी नागरिक घट्दै, विदेशी बढ्दै रास्वपा बैठक: बालेन शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनीत, सचिवालयका को को ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारद्वारा संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि समिति गठन



अ+ अ-

बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि छुट्टाछुटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त मन्त्रालय र प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा संरचनागत सुधारका लागि मन्त्रिस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको सरकार प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिको सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई राखिएको छ । सो समितिलाई क्षतिग्रस्त मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन तथा तत्काल नियमित सेवा प्रवाहका लागि काम अघि बढाउने ‘म्यान्डेड’ दिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङ, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेगरी संरचनागत सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त समितिले प्रदेश सरकारका अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने र संरचनालाई चुस्त बनाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । रासस