२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारद्वारा संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि समिति गठन



अ+ अ-

बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि छुट्टाछुटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त मन्त्रालय र प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा संरचनागत सुधारका लागि मन्त्रिस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको सरकार प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिको सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई राखिएको छ । सो समितिलाई क्षतिग्रस्त मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन तथा तत्काल नियमित सेवा प्रवाहका लागि काम अघि बढाउने ‘म्यान्डेड’ दिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङ, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेगरी संरचनागत सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त समितिले प्रदेश सरकारका अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने र संरचनालाई चुस्त बनाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । रासस