२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
अर्जेन्टिनाको रोमाञ्चक जित, इजिप्टले अग्रता जोगाउन नसक्दा पराजित प्रधानमन्त्री शाह भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा मधेस सरकारको बजेटमाथिको छलफल अन्यौलमा मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न वित्तीय जोखिम कायमैः बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुरका छोरा सन्दीपसहित ६ जनाले पाए सफाइ पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप १४ वर्षसम्म पनि अधुरो कमला पुल निर्माण, सास्ती भोग्दै स्थानीय नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सबै आरोपी दोषी ठहर कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनित म्याग्दीमा दुई जिप दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारद्वारा संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि समिति गठन



अ+ अ-

बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि छुट्टाछुटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त मन्त्रालय र प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा संरचनागत सुधारका लागि मन्त्रिस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको सरकार प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिको सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई राखिएको छ । सो समितिलाई क्षतिग्रस्त मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन तथा तत्काल नियमित सेवा प्रवाहका लागि काम अघि बढाउने ‘म्यान्डेड’ दिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङ, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेगरी संरचनागत सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त समितिले प्रदेश सरकारका अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने र संरचनालाई चुस्त बनाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । रासस