२४ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
नारायणी अस्पतालमा लामो समयददेखि जडान हुन नसकेको क्याथ ल्याब जडानको अन्तिम चरणमा पार्टीले संसदीय दलको नेता हटाउने विषयलाई अपव्याख्या गरियोः गणेश पराजुली धरानबाट दश जना विचौलिया पक्राउ इजरायल जाने नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान गर्न नेपाल–इजरायलबीच छलफल युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा श्रम कार्यालयको अनुगमन: न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य नभए कारबाही हुने खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं महानगरले सञ्चालनमा ल्यायो माइक्रोबायोलोजी प्रयोगशाला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि ट्राफिक नियम उलंघन गरेका छन्, कारबाही हुनुपर्छः ज्ञानबहादुर शाही सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा सुरज शाक्य नियुक्त गोविन्द कार्की मुख्यसचिव नियुक्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी ठगीमा दोषी प्रमाणित भएका तीन जना पक्राउ



अ+ अ-

नेपालगञ्ज। नेपालगञ्जको तत्कालीन सहकारी वित्तीय विकास संस्थामा भएको रु ३७ करोडभन्दा बढी सहकारीको रकम हिनामिना, ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका तीन जना फरार दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर घर्तीले नेपालगञ्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष हरदेवबक्स चौधरी, सिद्धिकुमार महर्जन र सुरत खटिकलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको जानकारी दिए । सो संस्थाका एक हजार ५२६ जना बचतकर्ताले जाहेरी दिएका थिए ।

उच्च अदालत नेपालगञ्जको फैसला कार्यान्वयन टोलीले सहकारी ठगीका तीन जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलास गरी दुई तहको अदालतले जेल सजाय र बिगो भराउने फैसला गरेसँगै उनीहरु फरार थिए । प्रहरीका अनुसार सो मुद्दाका अझै १० जना दोषी फरार छन् ।

अदालतले संस्थाका अध्यक्ष चौधरी र सुरतराम खटिकलाई पाँच–पाँच वर्ष कैद, रु ५०–५० हजार जरिवाना तोकेको छभने महर्जनलाई दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना तोकेको छ ।

सो सहकारीमा भएको घोटालाका सम्बन्धमा विसं २०७६ असोज २८ गते जिल्ला अदालत बाँकेमा ४१ जनामाथि सहकारी ऐन, ठगी र सङ्गठित अपराधको आरोप लगाइ परेको मुद्दामा २०८० पुस २६ गते जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले फैसला सुनाउँदै १९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको थियो । उक्त फैसला विरुद्ध प्रतिवादीहरू उच्च अदालत गएकामा २०८२ जेठ १४ गते उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । रासस




भर्खरै