३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा अब मुलुकमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुन्छः दुर्गा प्रसाईं राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले भन्याेः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै म्याग्दीका महिला नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना नभई देश र जनताले सुख र शान्ति पाउँदैनन्ः दुर्गा प्रसाईं सिराहाको असारी–भालटार सडक निर्माणको अन्तिम ३०० मिटर खण्ड अलपत्रः छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीयको माग कामपाको नीति तथा कार्यक्रमः फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्च प्रथामिकतामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सुस्ता विवादलाई लिएर माईतीघरमा विद्यार्थी संगठनको विरोध प्रदर्शन बागमती मन्त्रिपरिषद बैठकः मानवउद्धार पुनःस्थापन कार्यविधि स्वीकृत बालेन सरकारले धेरै गल्ती गरिसक्योः धवलशमशेर राणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ



अ+ अ-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या आएको बताएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन गएको स्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्याका साथै आफ्ना श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जरी गर्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अत्यन्त कठिन भएकाले र श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आफुहरुलाई ठूलो समस्या देखिएको बताएका हुन् । 

साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको तर्फबाट मिति २०७७ वैशाख १० गते नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको संयुक्त सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखि उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपालका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेछ गरेका छन् ।