३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ



अ+ अ-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या आएको बताएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन गएको स्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्याका साथै आफ्ना श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जरी गर्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अत्यन्त कठिन भएकाले र श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आफुहरुलाई ठूलो समस्या देखिएको बताएका हुन् । 

साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको तर्फबाट मिति २०७७ वैशाख १० गते नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको संयुक्त सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखि उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपालका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेछ गरेका छन् ।