१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अघि बढाउन डराउनु हुँदैनः माधव नेपाल सौगात अभिनीत ‘बम बहादुर’को टिजर सार्वजनिक, पुस ५ गते नेपाल र भारतमा रिलिज हुने बारुती सुरुङ खतराका लागि सबैभन्दा जोखिम युक्त देश म्यानमाः राष्ट्रसङ्घ राखेप बोर्ड बैठकका लागि खेलकुदमन्त्री तयार, १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको टुङ्गो लाग्ने राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी मारमाः महासचिव पोखरेल स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छः मन्त्री पौडेल पूर्वसभामुख ढुंगानाको निधनप्रति शोक प्रकट गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी बत्तीसपुतलीमा ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’ पर्थ टेस्टः भारतले अस्ट्रेलियालाई २९५ रनले हरायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ



अ+ अ-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या आएको बताएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन गएको स्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्याका साथै आफ्ना श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जरी गर्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अत्यन्त कठिन भएकाले र श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आफुहरुलाई ठूलो समस्या देखिएको बताएका हुन् । 

साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको तर्फबाट मिति २०७७ वैशाख १० गते नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको संयुक्त सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखि उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपालका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेछ गरेका छन् ।