नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउने सरकारको प्रश्ताव मान्न प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको संघिय निजामति सेवा विधेयक सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले कुलिङ अफ पिरियड नराख्ने गरी संसोधन प्रश्ताव हालेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले एमाले यसबाट पछि हटेको बताउनु भयो । कुलिङ अफ पिरियड राख्ने कुरामा समेत सर्वसहमति भएकोले उमेरहदको बिषयमा पनि धेरै विवाद गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले संघीय निजामति ऐन २०८१ सालमा नै बनेको भए यसबेला ५९ वर्ष नै उमेरहद कायम हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाले बनाएको कानूनलाई आधार मानेर हेर्ने हो भनेपनि अहिले राष्ट्रिय सभाले ५९ वर्ष राख्दा फरक नपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका कतिपय विषय राष्ट्रिय सभाले परिवर्तन गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८१ सालमा यो कानुन बनिसकेको भए, ८१ मा पारित गरेर राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभाबाट । त्यसबेला नै कानुन बनेको भए त्यसबेला नै ५८ हुन्थ्यो । अहिले ५९ हुन्थ्यो । त्यसकारण संसदले बनाएको कानुनलाई, प्रतिनिधिसभाले बनाएको कानुनलाई आधार मानेर गर्ने हो भने अहिले हामीले ५९ राख्दा केही फरक पर्दैन । अब केही कर्मचारीहरु अहिले ५८ गर्दा एक वर्ष बढी अहिले ५८, ५९ अनि ६० तीन वर्ष बढ्ने भो । तीन वर्ष पुग्ने भए यही कायम राख्दा । अहिले ५९ राख्यो भने अर्को दुई वर्षमा अवकाशमा जाने भए । यो फण्डामेन्टल चेन्ज कसरी भयो भने यो पछि कतिले के के पश्न खडा गर्छन विधेयकभित्र यो चाँही मलाई थाहा छैन । तर ६० पुगेपछि संविधानको ६५ मा माथी प्रश्नहरु उठ्न चाहीँ थाल्छन्, अब ।’
‘यसकारण मेरो चाँही भनाई के छ भने हामीले यति कुरामा चाँही विचार गरेर यो अहिले ५९ राखेर जाँदा हुन्छ भन्ने नै हो । सरकारको तर्फबाट यति कुरा आएपछि यसमा हामीले लचकता अपनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो । दुईटा कुरामा हामीले फण्डामेन्टल कुरमा कम्प्रमाईज गरेका छौँ । एउटा सह–सचिवको पदलाई खुला गर्ने कुरामा हामीले कम्प्रमाईज गरेका छौँ, यहाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई बन्द गरेको थियो । दोस्रो कुलिङ अफ पिरियडमा पनि हामीले कम्प्रमाईज गरेका छौँ । सरकारको तर्फबाट कुलिङ अफ पिरियड नराख्ने जस्तो गरेर आयो र यहाँ एमालेका केही सांसद साथीहरुले राखेको संसोधन हेर्दाखेरी त्यो नराख्ने जस्तो पाईन्छ, त्यहाँनेर । तर कुलिङ पिरियड राख्ने कुरामा पनि सबै साथीहरु सहमत भईसक्नुभयो भने यो कुरामा यति कम्प्रमाईज गर्दा केही नोक्शान हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्फबाट चाहीँ विचार राखे यसमा साथीहरुले पुनःविचार गर्दिनुस् ।’
उहाँले विपक्षी दलहरुलाई निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउने सरकारको प्रश्तावमा कम्प्रमाईज गर्दा केही नोक्शान नहुने बताउनु भयो ।
