२४ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
औषधि आपूर्तिमा अनियमितता गरेको आरोपमा आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा ध्रुवे हात्ती नियन्त्रणका लागि चौबीसै घण्टा अनुगमन, मृतक परिवारलाई राहत छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म बसपार्कको जग्गा दाबी गर्न मिल्दैनः पोखरा महानगरपालिका प्रदेश खेलकुद बोर्डद्वारा एक सय खेलाडी सम्मानित कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय सभामुखसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, २५ लाख धरौटी र ‘डिजिटल’ कारोबार अनिवार्य सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु राहदानी सेवा दुई दिन बन्द हुने अफगानिस्तानमा पहिलो द्रुत डीएनए फोरेन्सिक प्रणाली सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी स्कुलले आज बसको र्‍याली निकाल्दै



Photo: File
अ+ अ-

विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयहरुले आज विद्यालयका बस सडकमा उतार्न भएका छन् ।
निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैरनाफा मुलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलित वनेका हुन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्था प्याबसन, एन प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले आज दिउँसो विद्यालयका बसको र्‍याली निकाल्ने घोषणा गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयहरुले बस र्‍यालीको रुट समेत निर्धारण गरेका छन् । दिउँसो साढे ११ बजे अनिवार्य रुपमा बस सडकमा ल्याउनसमेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

विधेयकबाट पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शव्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरुमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरु जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गुर्नपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई गैर नाफमुलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवसीय विद्यालयको रहेको छ ।

त्यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।