२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी स्कुलले आज बसको र्‍याली निकाल्दै



Photo: File
अ+ अ-

विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयहरुले आज विद्यालयका बस सडकमा उतार्न भएका छन् ।
निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैरनाफा मुलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलित वनेका हुन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्था प्याबसन, एन प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले आज दिउँसो विद्यालयका बसको र्‍याली निकाल्ने घोषणा गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयहरुले बस र्‍यालीको रुट समेत निर्धारण गरेका छन् । दिउँसो साढे ११ बजे अनिवार्य रुपमा बस सडकमा ल्याउनसमेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

विधेयकबाट पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शव्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरुमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरु जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गुर्नपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई गैर नाफमुलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवसीय विद्यालयको रहेको छ ।

त्यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।