काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक दलहरूको मनोवृत्ति अहिलेसम्म पूर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्म पुगि नसकेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मुलुकलाई पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणालीमा लैजानसके मात्र उपेक्षित समुदायलाई समेत राज्य संयन्त्रसँग जोड्न सकिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले संविधानले आदिवासी समुदायलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनमत सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको वर्ग संरचना बदलिएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार राजनीतिक र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीको वकालत दलहरुले किन गर्दैनन् भन्दाखेरी दलहरुको मनस्थिति त्यहाँ पुगेको छैन । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा गयो भने सबैभन्दा सस्तो प्रणाली हुन्छ नि त्यो । व्यक्तिले गर्ने खर्च त केही पनि हुदैन त्यहाँ ? दलहरुको बीचमा प्रतिष्पर्धा पनि धेरै कम हुन्छ । त्यसकारण र मुलुकको राजनीतिक र निर्वाचन प्रणालीमा आदिवासि समूदायलाई संविधानले दिएको अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाई लेख्नुस् । प्राप्त उपलब्धी कार्यान्वयन गर्नको लागि जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ हामीले । अहिले नेपालको जुन वर्ग बनोट १० वर्षभित्र परिवर्तन भयो ।’
आदिवासी जनजाति लगायत पिछडिएका र बञ्चित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन संरचनागत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एकात्मक शासन प्रणालीमा विविधतामा एकता सम्भव नदेखिएकै कारण मुलुकमा संघीयता ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो ।
