काठमाडौँ । डेढ महिनादेखिको लकडाउन थप १० दिन लम्ब्याए पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआर परीक्षण बढाउन तथा परीक्षण किटलगायत स्वास्थ्य सामग्री जुटाउनमा सरकार चुकेको छ । संक्रमण विस्तार हुन नदिन लकडाउन महत्त्वपूर्ण उपाय भए यसैले मात्र कोभिड–१९ का अन्य जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या हल नहुने भन्दै जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारको सुस्त शैलीप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने समस्या भयावह हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । जनस्वास्थ्यकर्मी डा. रीता थापाले करिब डेढ महिनाको अवधिमा सरकारले लकडाउनबाहेक केही उल्लेखनीय काम नगरेको टिप्पणी गरिन् । ‘संक्रमणको जोखिममा रहेका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गरेको भए यतिबेला हामीले धेरै सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘आफैंसँग भएको अनुभवी र पुरानो सम्पत्ति पहिचान गर्न नसक्दा हामीले फेरि पनि उस्तै त्रास बेहोर्नुपर्लाजस्तो छ ।’
खोइ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ?
अध्यागमन विभागका अनुसार लकडाउनअघिका १० दिन अर्थात् चैत १ देखि १० गतेसम्म मात्रै ६५ देशबाट २० हजार ५४ जना नेपाल भित्रिएका थिए । तीमध्ये १९ हजार ५ सय ५३ नेपाली र अन्य विदेशी हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूको अनुमानमा तीमध्ये आधा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार हुन् । कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाव विस्तार भइसकेका देशबाट भित्रिएका नेपाली र विदेशीलाई कुनै परीक्षणबिना गन्तव्यमा जान दिइँदाको असर अहिलेसम्म कायम छ । सुरक्षा निकायको संलग्नतामा खडा गरिएको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा कार्यरत एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले लकडाउनको अघिल्लो दिनसम्म भित्रिएकाहरू कहाँ–कहाँ पुगे भनेर ट्रेसिङ गर्न नसकिएकाले पनि देशमा जोखिमको अवस्थाबारे सही आकलन गर्न नसकिएको बताए ।
बुधबारसम्म संक्रमण पुष्टि भएका ९९ मध्ये ११ ले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान प्रयोग गरेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार संक्रमण पुष्टि भएकाहरूले यात्रा गरेका ८ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र तीन आन्तरिक उडानका १ हजार ४ सय ६० सहयात्रीमध्ये २ सय १७ यात्रु प्रहरीको सम्पर्कबाहिर छन् । जस्तो कि फागुन ११ गते नेपाल एयरलाइन्सको आरए २३० विमानमा कतारबाट काठमाडौं आएका एक व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भयो । त्यो विमानमा १ सय ९७ यात्रु थिए । प्रहरीले राहदानीका आधारमा उनीहरू ५५ जिल्लाका रहेको पत्ता लगायो । तर तीमध्ये ९५ जना प्रहरीको सम्पर्कबाहिर छन् ।
तेस्रो मुलुकबाटै आएका संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न हम्मे परिरहेको सरकारी संयन्त्रलाई खुला सिमाना प्रयोग गर्दै भारतबाट आउनेहरूको लेखाजोखासमेत राख्ने फुर्सद छैन । संक्रमितमध्ये ११ नेपाली भारतबाट आएका देखिन्छन् भने १५ जना भारतीय नागरिक नै छन् । कन्ट्याक ट्रेसिङको जिम्मा पाएको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले ती भारतीयमा संक्रमण आयातित थियो वा स्थानीयबाटै उनीहरूमा सरेको हो भनेर यकिन गर्न सकेको छैन । त्यस्तै ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएको उदयपुरको भुल्के र वीरगन्जमा भेटिएका तबलिगी जमातका सदस्यको ट्रेसिङ गरिए पनि उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका सबैको पहिचान भइसकेको छैन ।
तबलिगी जमातका सदस्यहरू भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित निजामुद्दिनमा आयोजना गरिएको भेलामा सहभागी भएर नेपाल प्रवेश गरेको आशंका सुरक्षा निकायको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतबाट फर्किएका कतिपयले मोबाइल फोन पनि प्रयोग नगरेको र लामो समयपछि संक्रमण पुष्टि भएको हुनाले उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाउन सजिलो देखिँदैन ।’ प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नीरज शाहीले संक्रमित व्यक्तिबाट परिवार हुँदै समुदायसम्म पुगेर ट्रेसिङ गर्ने काम जारी रहे पनि व्यक्ति स्वयं खुलेर नआउँदा जटिलता थपिएको बताए । उनले भने, ‘संक्रमितको नजिकको सम्पर्कमा रहेकाहरू खुलेर आउन सकेका छैनन् । प्रहरीले नै खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’
पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको ४ महिना हुन लाग्दा पनि पीसीआर विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु, संक्रमित पुष्टि भइसकेकाहरूको सुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनु र लकडाउनमा पनि खुला सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिनुले सरकार संक्रमण नियन्त्रणमा चुक्दै गएको देखाउँछ । सुरक्षा निकायले फागुन २५ यता मात्रै भारतबाट खुला सिमाना हुँदै ५ लाख ५२ हजार नेपाली स्वदेश भित्रिएको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयलाई बुझाएका छन् । गृह स्रोतले भन्यो, ‘तीमध्ये २ लाखभन्दा धेरै त लकडाउनपछि आएको अनुमान छ ।’
त्यसो त संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई स्थानीय तहबाट लकडाउन सुरु भएपछि चैत २२ गतेसम्म ६१ हजार नेपाली भारत र तेस्रो देशबाट घर फर्किएको तथ्यांक प्राप्त भएको थियो । लकडाउनपछि भित्रिएकाहरूको ठूलो संख्याले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको दायरा कति फराकिलो बनाउनुपर्ने थियो भनेर बुझ्न सघाउँछ । तर संक्रमणको दर तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै जाँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन । संक्रमण सघन रूपमा देखिएका बाँके र पर्सामा परीक्षण किटको अभाव रहेको गुनासो आउन थालिसकेको छ ।
स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूबाट प्राप्त अनौपचारिक तथ्यांकलाई केलाउँदा लकडाउनपछि भित्रिएका दुई लाखभन्दा धेरैलाई क्वारेन्टाइन वा निगरानीमा राख्न वा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुई लाखमध्ये हरेक व्यक्तिले घर, गन्तव्यमा पुग्ने क्रममा कम्तीमा बाटोमा ३ र घरपरिवारका ३ सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा रहेको अनुमान गर्ने हो भने प्रवासी र उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकाको संख्या १२ लाख पुग्छ । तर सरकारले सम्पर्कमा आएका र घरपरिवारका सदस्यको त कुरै छाडौं, नेपाल फर्किएका नागरिकको पनि पहिचान गर्न सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर फर्किएकाहरू पनि सरकारले पत्ता लगाएको छैन । ईडीसीडीका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले गत साता भनेका थिए, ‘हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि निकै जोडबल गरिरहेका छौं । तर नेपालमा यो काम निकै मुस्किल रहेछ तैपनि संक्रमितहरूबाट प्राप्त विवरणलाई आधार मानेर काम गरिरहेका छौं ।’
ईडीसीडीले अहिले ‘गो डाटा’ नामक एप्लिकेसन प्रयोग गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएकाहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ । तर यसरी ट्रेस गर्नुपर्ने व्यक्तिले एप्लिकेसनले पठाएको अटोम्याटिक एसएमएसको जवाफ नदिने र कल सेन्टरबाट फोन गर्दा रिसिभ नगर्ने समस्या रहेको छ । ईडीसीडीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको गति बढाउन नसकेको विषयमा कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा कुरा उठेको थियो । त्यतिबेला समितिमा ईडीसीडीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा प्रहरीसँग पनि सहकार्य गर्ने कुरा उठेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार सहकार्यको खाका तयार भइसकेको छैन । प्रहरीले मात्रै २ हजारभन्दा धेरैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेको छ । तर यो संख्या पर्याप्त नहुने प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू स्विकार्छन् ।
जनस्वास्थ्यकर्मी डा। थापाका अनुसार यो अवधिमा करिब ३ हजार स्वास्थ्यचौकी, २ सय अस्पताल र ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गरेको भए संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई पहिचान गरेर परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो । उनले लकडाउनयता भित्रिएको ‘आयातित जनसंख्या’ को सरकारले आकलन गर्न नसकेको र उनीहरूको म्यापिङका लागि स्वास्थ्यदेखि सुरक्षा निकायहरू परिचालन हुनुपर्नेमा खासै उल्लेखनीय काम नभएको बताइन् ।
सीमा नाकामा चाप
लकडाउनसँगै सिमानाका बन्द गरिए पनि अवैध रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रिने क्रम ठप्प छैन । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा संक्रमणको दर बढ्दै र लकडाउन लम्बिँदै गएपछि भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपाली स्वदेश छिर्ने आशामा सीमा नाकामा थुप्रिने क्रम बढ्दै गएको छ । जस्तो कि, वैशाख २२ गते मात्र नेपाल छिर्ने आशामा भारतसँग सीमा जोडिएका १९ जिल्लाका सीमापारि १२ सय ४ नेपाली जम्मा भएका थिए । भोलिपल्ट यो संख्या १३ सय १५ पुग्यो । देशभित्रै परीक्षणको गति सुस्त र संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ढिलाइ भइरहेका बेला सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिन खोज्नेहरूको दबाबले झनै संकट बढाउने देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार २२ गते कपिलवस्तुको चाकरचौडा नाकाबाट ४६, कृष्णनगर नाकाबाट २६, मर्यादापुर सुठौली नाकाबाट ४७, हर्देना नाकाबाट १२, भिल्मी नाकाबाट १४ जना गरी १ सय ४५ जना नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका थिए । उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले दशगजामा रोक्यो । त्यही दिन रूपन्देहीको सीमावर्ती भारतीय बजारमा २० नेपाली यता छिर्न भेला भएको र गोरखपुरमा करिब १५ सय नेपाली सीमातर्फ आइरहेको सूचना सशस्त्र प्रहरीले पाएको थियो ।
तराईका गाउँबस्तीका साना नाकाबाट समेत मानिस भित्रिएपछि गृह प्रशासनले स्थानीय प्रशासनको निर्णयमा सेनाको ‘ब्याकअप’ गस्ती बढाउने निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘नियन्त्रित रूपमा अद्यावधिक विवरण राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरी गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन’ दिएको निर्देशन पालना नगर्दा लुकीछिपी भित्रिने क्रम कायमै छ । सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीका १ हजार २ सय १३ र नेपाल प्रहरीका ४ सय ७० चेक प्वाइन्ट खडा छन् । सशस्त्र प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त २३ गतेको सीमा गतिविधिसम्बन्धी विवरणलाई केलाउँदा जबर्जस्ती वा अनेकन बहाना गरेर नेपाल भित्रिने प्रयास निरन्तर जारी देखिन्छ । जस्तो– २३ गते धनुषाको विदेह नाका हुँदै बिहान ३ बजे महोत्तरी प्रवेश गरेका ९ जनालाई औराही गाउँपालिका ५ परिकामागाछीमा सुरक्षाकर्मीले रोकेर क्वारेन्टाइनमा राखे । त्यही दिन कपिलवस्तुका ५ नाकाबाट १ सय ४५ नेपालीलाई सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो ।
भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत छिर्न खोज्ने दुवै गतिविधि सक्रिय हुँदा सुरक्षाकर्मीलाई थप दबाब पर्ने देखिन्छ । २३ गते बिहान ७ः१५ मा सुनसरीको कोसी गाउँपालिका ८ भन्टाबारीको नाका हुँदै भारत प्रवेश गर्न खोजेका १२ जना भारतीयलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिनुपर्यो । रातको समयमा प्रहरीको आँखा छलेर भित्रिनेहरूको ठूलो संख्या प्रहरीको राडार बाहिर देखिन्छ । सीमा नाकामा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अवैध रूपमा छिर्ने क्रम पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ ।
परीक्षण थोरै
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर १३ हजार ८ सय ५० नमुनाको पीसीआर र ५२ हजार २ सय २७ नमुनाको आरडीटी किटबाट परीक्षण भएको छ । केहीको दोहोर्याएर परीक्षण गरिएकाले व्यक्तिको संख्या परीक्षण संख्याभन्दा थोरै छ । परीक्षणको दायरा नबढ्ने तर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिनेहरूको संख्या बढ्ने र संक्रमितको संख्यासँगै उनीहरूको निकट सम्पर्कमा रहेकाहरूको दायरा फराकिलो बन्ने क्रम बढ्दा संक्रमण नियन्त्रण सरकारको काबुबाहिर जाने जोखिम देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरू परीक्षण डेढ महिनायता नेपाल भित्रिएका व्यक्तिको दुई तिहाइ हिस्सा मात्रै भएको सुनाउँछन् । ‘यस्ता परीक्षण पनि कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्ति, कैदी र थुनुवामा पनि भएकाले विदेशबाट आएका आधाको पनि परीक्षण भएको छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी आधा व्यक्ति पनि क्वारेन्टाइनमा नबसी घुमिरहेको भए संक्रमणको सम्भावना अझै बढी हुन्छ ।’ त्यसमाथि आरडीटी किटको नतिजा भरपर्दो नहुने भएकाले ‘नेगेटिभ’ भेटिएका व्यक्तिले पनि संक्रमण फैलाएका हुन सक्छन् ।
सिंगापुरको जनसंख्या करिब ५८ लाख ५० हजार हो । उसले १ लाख ४४ हजार जनामा परीक्षण गरिसकेको छ । सिंगापुरले अझै पनि जोखिम नियन्त्रणका लागि अनेक उपाय अपनाएको छ । सिंगापुरमा करिब १८ हजार जनामा अझै संक्रमण छ । परीक्षणको दायरा बढाएपछि संक्रमितको संख्या पनि बढेका कतिपय मुलुकहरूको अनुभव छ । भारतमा पनि दायरा बढेसँगै संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यहाँ १२ लाख ७६ हजार जनाको परीक्षण हुँदा ४९ हजार ५ सय जना संक्रमित भेटिएका हुन् । बुधबार मात्रै भारतमा ३ हजार संक्रमित थपिएका छन् ।
सिंगापुरको तुलनामा नेपालको जनसंख्या चार गुणा बढी छ । प्रवासीबाहेक २ करोड ५० लाख व्यक्ति हाल नेपालमा रहेको अनुमान गर्ने हो भने प्रति १० लाख जनसंख्यामा सरकारले २ हजार २ सय १३ जनाको मात्रै परीक्षण गरेको देखिन्छ । यो कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हो । व्यक्तिको आवतजावत, सम्पर्कलगायतका विषयमा ट्रेसिङ गर्ने पद्धति चुस्त भएकाले पनि रोग नियन्त्रणका लागि सिंगापुरले गरेको प्रयास नेपालसँग तुलना नै हुँदैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका शंकास्पद बिरामी तथा विदेशबाट फर्किएकाहरूको परीक्षण गर्न आरडीटी किट दिइएको छ । ती किटबाट कति जनाको परीक्षण गरियो भन्ने रिपोर्ट अद्यावधिक छैन ।
जनस्वास्थ्यकर्मी डा. समीरमणि दीक्षितले गृहकार्य नगरी लकडाउन लम्ब्याउँदा कोभिड–१९ को तुलनामा लकडाउनबाट सिर्जित अन्य समस्याबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी हुने बताए । ‘लाखौं बालबालिकालाई खोप दिन सकिएको छैन, गर्भवतीहरू नियमित परीक्षणबाट वञ्चित छन् । मिर्गौला र मधुमेहका बिरामी उपचार नपाएर छटपटाएका छन्,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ रोक्न भनेर लकडाउन लम्ब्याउने, स्वास्थ्यका सबै संयन्त्र बन्द गर्ने हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या अझै ठूलो हुन्छ ।’
सामग्री अभाव हुँदै
पक्राउ परेका व्यक्तिको कोभिड–१९ अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मंगलबार उजुरीका आधारमा व्यक्ति पक्राउ नै गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । आरडीटी किट माग्दा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट ‘स्टक सकिन लागेको’ जवाफ आयो । जसका कारण सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्याइएका थुनुवालाई के गर्ने भन्नेमा प्रहरी अन्योल भयो ।पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूले त्यसरी परीक्षण गर्दा लाग्ने किटको खर्च ‘प्रहरीले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी मौखिक जवाफ दिन थालेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले अहिले काठमाडौं उपत्यकाका लागि आरडीटी किटको अभाव रहेको बताए । उनको दाबीअनुसार उपत्यकामा पीसीआर परीक्षणका लागि सामग्रीको अभाव छैन । ‘अहिले ७ वटा प्रदेशमा गरेर हामीसँग २५ हजार जति आरडीटी किट बाँकी छ । उपत्यकामा ठ्याक्कै कति छ म भन्न सक्दिन । तर कम नै छ,’ उनले भने, ‘पीसीआरका लागि चाहिने रिएजेन्ट हामीसँग छ । आरएनए निकाल्न चाहिने किटको भने अभाव छ ।’ उनले भनेको किट अभाव हुनासाथ परीक्षण रोकिन्छ, अन्य सामग्री उपलब्ध भए पनि कुनै अर्थ हुँदैन ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार हाल विभागसँग पीसीआरका लागि ३० हजार रिएजेन्ट मौज्दात रहे पनि आरएनए निकाल्ने किट भने मात्रै ५ हजार छ । यस्तै थ्रोट स्वाब संकलन गरेर प्रयोगशालासम्म ल्याउन चाहिने भाइरस ट्रान्सफर मिडियम ९भीटीएम० को पनि अभाव छ । विभिन्न अस्पतालमा पठाइएका पीसीआर मेसिन पनि अन्य रिएजेन्ट र किटको अभावमा प्रयोगविहीन हुन लागेका छन् । ‘हामीले नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर चीनबाट एक लाख आरडीटी किट ल्याउँदै छौं । चीनमा १ तारिखदेखि ५ तारिखसम्म बिदा भएकाले केही समस्या परेको हो । बुधबार बेलुका वा बिहीबारसम्ममा ती किट आइपुग्छन्,’ उनले भने, ‘सिंगापुरमा पनि परीक्षण गर्न मिल्ने किट १५ हजार थान छ । अस्ट्रेलिया जाने नेपाल वायु सेवा निगमको विमान सिंगापुर टच डाउन गरेर त्यसलाई ल्याउने कुरा छ ।’
उनको दाबीअनुसार सरकारले अबको एक महिनाभित्र दुई लाख नमुनाको आरडीटी र एक लाखको पीसीआर परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसकै लागि विभागले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री खरिद गर्न प्रबन्ध मिलाइरहेको छ । ‘सरकारको नीतिअनुसार परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही अन्य सामग्रीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने क्रममा छ । केही सामग्री सहयोगस्वरूप पनि प्राप्त हुनेछन् ।’ सरकारले प्रयोगशालामा हुने परीक्षण (पोलिमर चेन रियाक्सन–पीसीआर) लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा द्रुत परीक्षणलाई मात्रै बढाउनु ठीक नभएको डा. दीक्षितले बताए ।
थप लकडाउनमा के गर्ने ?
जनस्वास्थ्यविद् तथा चिकित्सकहरूका अनुसार विश्वसनीयताको दर कम भएको आरडीटी परीक्षण नेपालमा प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै तोकेको पीसीआर परीक्षणको दायरा निकै कम छ । ‘पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाउने हो भने लकडाउन मात्रैको औचित्य छैन,’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा। अनुप सुवेदीले भने, ‘फेरि लकडाउन थपेपछि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ ।’ उनका अनुसार अब दस दिनमा सरकारले विशेष गरेर विदेशबाट आएका सबैको पहिचान गरी पीसीआर परीक्षण गर्नैपर्छ । यस्तै समुदायमा संक्रमणको अवस्था के छ भनेर पहिचान गर्न आरडीटीभन्दा भरपर्दो सेरोलोजिकल (एन्टिबडी टेस्ट) परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ । ‘अब सरकारले हात बाँधेर बस्नु हुँदैन । यी दस दिनमा जे जति परीक्षण गर्न सकियो, त्यो हाम्रा लागि निकै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही बेला सरकारले केही लाख परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट र किट जम्मा पार्नुपर्छ ।’
दस दिनपछि लकडाउन खोल्ने मनस्थिति बनाएर अहिले लकडाउन बढाएको हो भने सरकारले सबै अस्पतालमा आवश्यक पर्ने पीपीईलगायतका सामग्रीको बन्दोबस्त पनि मिलाउन आवश्यक रहेको डा। सुवेदीले बताए । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको प्रोटोकललाई पनि अपडेट गर्नुपर्छ ।’
रोकिएको छैन आवागमन
कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ । त्यसपछि सीमा नाकाबाट भित्रिनेहरूलाई रोक्न नसकेको सुरक्षा निकायले काठमाडौंलगायतका केही सहरी नाकाबाट गन्तव्यमा जानेहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्यो । उनीहरूको दयनीय अवस्था र मानवीयताका आधारमा पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मीहरूले आवागमनलाई केही खुकुलो बनाए । केही जिल्लाका प्रभावशाली नेताहरूले अलपत्र परेकाहरूलाई गाडी बन्दोबस्त गरिदिए । तर को, कहाँ, कहिले, कसरी गए भन्ने कुनै पनि विवरण र अभिलेख सुरक्षा प्रशासनमा छैन ।
जनस्वास्थ्यकर्मी डा. समीरमणि दीक्षित भन्छन्, ‘लकडाउन निमुखाका लागि मात्रै भयो, काठमाडौंका नाकाबाट हूलका हूल मान्छे आउन दिएपछि त्यसको के अर्थ रह्यो र ?’ दीक्षितले भनेजस्तै लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मुख्य सहरहरूमा उल्लंघन गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ । वैशाख २३ र २४ गतेको २४ घण्टामा मात्रै प्रहरीले देशैभरि ३ हजार ३ सय ४० जनालाई लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । जबकि २२ र २३ गतेको २४ घण्टामा यो संख्या २ हजार ६ सय ४८ थियो ।
प्रहरीले लकडाउन सुरु भएयता १ लाख ३१ हजार ८ सय २९ जना र ५९ हजार ३ सय ३ सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ । उपत्यकामा मात्रै १ लाख ३ हजार ५ जना र २० हजार ५ सय ७४ सवारी नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको देखिन्छ ।
जोखिममा उपत्यका
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा बाहिरबाट भित्रिने र बाहिरिने यात्रु र सवारीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएपछि राजधानीमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ । मुख्य पाँच नाका नागढुंगा, जगाती, मुड्खु, फर्पिङ र साँखुबाट २३ गते मात्रै १६ सय ६ सवारी र त्यसमा सवार २९ सय २३ जना र पैदल यात्रु ५ जना काठमाडौं भित्रिए भने १५ सय ८८ सवारी, सवारीमा ४ हजार २ सय २५ यात्रु र १० पैदल यात्रु बाहिरिए । रातका बेला आउजाउ गर्ने यात्रु र गाडीको यकिन तथ्यांक राख्न नसकिएको र सहायक नाकाबाट पनि आउजाउ बढेको सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लकडाउन भए पनि उपत्यकामा दैनिक १५ सय सवारी साधनमा करिब २५ सयदेखि ३ हजार यात्रुले आउजाउ गरिरहेको अनुमान छ । अत्यावश्यकीय सेवाबाहेकका काममा पनि आउजाउ जारी रहँदा र संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रबाट समेत राजधानी भित्रिने क्रम नरोकिँदा राजधानी असुरक्षित रहेको बुझाइ कोभिड–१९ नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको पनि छ ।
स्थानीय प्रशासन कति कमजोर र फितलो छ भन्ने उदाहरण उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबारको निर्णयबाट देखिन्छ । उनीहरूले उपत्यका प्रवेश गर्ने ६ नाकाबाट आवतजावत ठप्प पार्ने निर्णय गरे । उल्लेख गरिएबाहेकका दर्जनौं नाका उपत्यकामा आवागमनका लागि प्रयोग हुन्छन् । ललितपुरमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी सडक नाका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका सुरक्षित ठानेर मोफसलबाट राजधानी आउने क्रम बढेको छ । उपत्यका छाडेका कतिपय मजदुर कामकै खोजीमा काठमाडौं फर्कंदै छन् । उपत्यकाका नाकामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले सहायक नाकामा राति गस्ती बढाउन नसकिएको र कैयन् यात्रुले सांसद र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पहुँचका भरमा यात्रा गरेकाले रोक्न नसकिएको सुनाए । कान्तिपुर दैनिक
