काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसका लागि सरकारले अध्ययन गराउने बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार मुलुकलाई एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो औपचारिक बनाउन सरकारलाई दबाब रहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बारेमा पारिरहेको प्रभावका बारेमा सरकारले अध्ययन गराउन लागेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण सीमा भित्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले ऋण जुन सीमामा पुगेको यो धान्न नसक्ने तहमै छ । तर यति कुरा होकी हामी होशियार हुनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि मन्त्री पौडेलले जुनसुकै आयोजनामा जस्तोसुकै ऋण लिन नहुने बताउनु भयो । अहिले अनुदानको आश गरेर बसेर नहुने बताउँदै मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता, त्यसको प्रतिफल हेरेर ऋण लिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार जस्तोसुकै ऋण लिने, विकास साझेदारीहरुको सरोकार ऋण लिनुहुँदैन । नेपालले लिने ऋणको सदुपयोगबाट ऋण तिर्ने सामथ्र्य पनि राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र हामी कसरी औपचारिक बनाउन सक्छौं भन्ने यो अत्यान्तै गम्भिर विषय हो । यो प्रश्नले हामीलाई लामोसमयदेखि खेदिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा त्यसको प्रभाव, त्यसका नतिजालाई र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा एउटा नयाँ उचाईबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । खासगरी हामी एफएटिएफजस्ता संस्थाबाट अनुगमनमा परिरहेका छौं । ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने चुनौती हामीसँग छ । त्यसपरिप्रेक्षमा पनि हामीले यो विषयलाई अत्यान्तै गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र, त्यसका प्रवृत्ति, दायरा र त्यसको प्रभाव, परिणाम र यसलाई रोक्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा संस्थागत रुपमा अध्ययन गर्ने र तदअनुकुलको कदम चाल्नुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानेछ ।’
मन्त्री पौडेलले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार केही समय अघि मात्रै वैदेशिक सहयोग परिचालनका सम्बन्धमा एउटा व्यवस्थित नीति पनि मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको छ । त्यसमा सकारले गर्ने छनोट पूर्ण आयोजनामा मात्रै ऋण लिने उल्लेख छ ।
