व्यापारीकरणको आरोप लागेका निजी शैक्षिक संस्थाले पनि मानवीयता देखाउँदै लकडाउनमा शुल्क नमागिरहेका वेला सेनाको मेडिकल कलेजले भने एमबिबिएसका विद्यार्थीलाई वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ, त्यो पनि सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयले बुधबार पूर्वनिर्धारित ‘स्ट्रक्चर’अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न विद्यार्थीलाई ताकेता गरेको हो । प्राचार्य सहायकरथी डा. अरुण शर्माले विद्यार्थीलाई पठाएको सूचनामा लक्ष्मी बैंकको खाता नम्बर उपलब्ध गराएर रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर इमेलबाट पठाउन भनिएको छ । लकडाउनको समयमा गरिएको ताकेताले अभिभावक र विद्यार्थी भने चिन्तित बनेका छन् ।
सेनाको ताकेताबाट सबैभन्दा बढी छैटौँ ब्याचका विद्यार्थी मारमा परेका छन् । उनीहरूबाट करिब आठ लाख अतिरिक्त रकम उठाइँदै छ । सरकारले ०७३/७४ को ब्याचका लागि उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, सेनाले सिभिलतर्फका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । जब कि चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिन परिपत्र गरिसकेको छ । छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले तेस्रो किस्तासम्ममा करिब ३३ लाख ६६ हजार तिरिसकेका छन् । वैशाख मसान्तसम्ममा चौथो किस्ता आठ लाख ४३ हजार तिर्नुपर्नेछ । यसपछिको पाँचौँ किस्तामा ७३ हजार तिर्नुपर्नेछ । अन्य ब्याचका विद्यार्थीसँग भने सरकारले निर्धारण गरेअनुसारकै शुल्क लिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको समेत सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कायम गर्न परिपत्र गरिएको बताए । अतिरिक्त शुल्क लिएको भएमा फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए । सरकारले ०७४/७५ यता भर्ना भएका विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारले ०७४/७५ का लागि उपत्यकाभित्रका कलेजमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को परीक्षा शुल्क, छात्रावास र खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै शिक्षण शुल्क समावेश भएको सार्वजनिक सूचना निकालेर स्पष्ट पारेको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले समेत शिक्षण शुल्कलाई परिभाषित गरेको छ ।
लकडाउनको समयमा अतिरिक्त शुल्क मागिएपछि चिन्तित बनाएको एक विद्यार्थीले बताए । ‘अहिले सबै पठनपाठन बन्द छ, लकडाउनमा ज्यान जोगाउन समस्या परेको छ, तर आर्मीले सरकारको निर्णयविपरीत अतिरिक्त शुल्कसमेत मागेको छ । यो त लाजमर्दो नै हो,’ उनले भने ।
मर्मतका नाममा ५० हजार असुली
छैटौँ ब्याचका विद्यार्थी अहिले तेस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूसँग १० शीर्षकमा कलेजले शुल्क असुलिरहेको छ । मर्मत शुल्कका नाममा प्रतिवर्ष १० हजारका दरले प्रतिविद्यार्थी ५० हजार तोकिएको छ । सातौँ ब्याचका विद्यार्थीबाट पनि यो शीर्षकमा त्यति नै रकम उठाइँदै छ । ‘हामीले माथिल्लो निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको छ, गुनासो गर्दा उल्टै धम्की आउने गरेका छन्,’ तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने । यसअघि आर्मी मेडिकल कलेजको होस्टेलमा कम गुणस्तरको खाना दिइएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिक
