१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : उद्धार तीव्र बनाउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह, १ करोड राहत दिने नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा बाढी प्रभावित बोकेको बस दुर्घटना, ३२ जना घाइते भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसले एक करोड जम्मा गर्ने रवि लामिछाने र मुख्यमन्त्री किरण थापाबीच भेटवार्ता, विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सहज बनाउन २० स्याटेलाइट फोन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत तीव्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ब्लास्टिङसम्मको तयारी टनेलभित्र उद्धार टोली पठाउने तयारी, पोर्टको मुख सफा गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रवि उच्चमा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई जमानतमा छाड्न नमानेपछि रविपत्नी निकिता पौडेलले आज उच्च अदालत बुटबलमा पुनरावेदन गरेकी हुन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि कारागारमा छन् ।

हाल नख्खु कारागारमा रहेका लामिछानेकी पत्नि निकिताले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै आफ्नो श्रीमान जेलभित्र सुरक्षित नरहेको बताएकी छन् ।

रविलाई बिगो तोक्न र त्यस बराबरको बैंक जमानत लिएर जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न दिन उनले माग गरेकी छन् ।

निकिताले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘आज मैले उच्च अदालत, बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएँ । मेरो श्रीमान भन्नुहुन्छ, ‘यो देशमा शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको धेरै भइसक्यो, एउटै रावणका फरक टाउका गन्न छाडिदेउ ।’ तर, श्रीमतीका रुपमा मेरो पनि जिद्दी छ, न्याय पाइयोस कि नपाइयोस, म संविधान र कानुनले अनुमति दिएका देशभित्र र बाहिरका न्यायका हरेक ढोका ढक्ढक्याउने छु ।’

लामिछानेले आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।