३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमालेको मतदान सकियो ,मतपरिणाम आजै सार्वजनिक हुने अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रवि उच्चमा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई जमानतमा छाड्न नमानेपछि रविपत्नी निकिता पौडेलले आज उच्च अदालत बुटबलमा पुनरावेदन गरेकी हुन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि कारागारमा छन् ।

हाल नख्खु कारागारमा रहेका लामिछानेकी पत्नि निकिताले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै आफ्नो श्रीमान जेलभित्र सुरक्षित नरहेको बताएकी छन् ।

रविलाई बिगो तोक्न र त्यस बराबरको बैंक जमानत लिएर जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न दिन उनले माग गरेकी छन् ।

निकिताले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘आज मैले उच्च अदालत, बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएँ । मेरो श्रीमान भन्नुहुन्छ, ‘यो देशमा शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको धेरै भइसक्यो, एउटै रावणका फरक टाउका गन्न छाडिदेउ ।’ तर, श्रीमतीका रुपमा मेरो पनि जिद्दी छ, न्याय पाइयोस कि नपाइयोस, म संविधान र कानुनले अनुमति दिएका देशभित्र र बाहिरका न्यायका हरेक ढोका ढक्ढक्याउने छु ।’

लामिछानेले आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।