३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमालेको मतदान सकियो ,मतपरिणाम आजै सार्वजनिक हुने अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ मा हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । रिक्त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते हुने भएको छ ।

सोमवार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ को उपनियम (१) अनुसार सभापति चयनका लागि ११ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सोमबार अन्तिम दिन भएकाले सभामुखले निर्वाचन मिति तोक्नुभएको हो । प्रवक्ता गिरीले समिति सदस्यहरुमध्येबाट सभापति पदमा प्रस्ताव तथा समर्थन दर्ता गरिएका उम्मेदवारहरुको नाम समितिको ११ गते बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । सो बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम कुनैपनि विषयगत समितिको सभापतिको पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र निर्वाचनमार्फत गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको पदको निर्वाचनको लागि सभामुखको आदेशबमोजिम सूचना प्रकाशित भएको छ ।

उक्त सूचनाअनुसार समिति सदस्यहरुमध्येबाट सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भनेर कुनै सदस्यलाई कुनै अर्को सदस्यले प्रश्ताव तथा कुनै एक सदस्यले समर्थन गरेर प्रश्ताव तथा सूचना दर्ता गर्नुपर्छ ।

यसरी प्राप्त हुने प्रश्तावलाई दर्ता गरेर ११ गते बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रश्तुत गरिन्छ । उक्त बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।’

कुलिङ अफ पिरियड छेड्खानी प्रकरणमा नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवार ठहरभएको छानविन समितिको निष्कर्षपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुभएको थियो ।