३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
ईश्वर पोखरेलद्वारा पराजयपछि मतदाताप्रति आभार व्यक्त, उठाएका मुद्दाले निरन्तरता पाउने विश्वास निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी एमाले उपाध्यक्षमा पृथ्वी ,विष्णु ,रामबहादुर,गोकर्ण र रघुजी बिजयी एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधान विपरितः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र संविधानको भावना विपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल र एमसीसीबीचको सम्झौता दक्षिण एसियामा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई अघि बढाउने उपकरण भएको आरोप लगाउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले चीन र भारतसँग नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलनमाथि गम्भीर असर पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदबाट असामान्य ढंगबाट अनुमोदन भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संसदमा छलफल नै नगरी एमसीसी पास गरिएको घटना आश्चर्यजनक नाटक भएको गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उल्लङ्घन गरिएको समेत बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो भुमिकाका कारण विद्यार्थी, युवा र बुद्धिजीविहरूले राष्ट्रवादी अडानका कारण दुःख भोग्नुपरेको पनि बताउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई भारतसँग मात्र विद्युत व्यापार गर्न बाध्य पार्ने उल्लेख गर्दै यसले भारतीय एकाधिकार बलियो बनाउने खतरा टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनबारे अस्पष्टता रहेको र संसदमा समेत यसबारे कुनै चर्चा नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनु भयो । एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।