३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमालेको मतदान सकियो ,मतपरिणाम आजै सार्वजनिक हुने अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधान विपरितः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र संविधानको भावना विपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल र एमसीसीबीचको सम्झौता दक्षिण एसियामा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई अघि बढाउने उपकरण भएको आरोप लगाउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले चीन र भारतसँग नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलनमाथि गम्भीर असर पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदबाट असामान्य ढंगबाट अनुमोदन भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संसदमा छलफल नै नगरी एमसीसी पास गरिएको घटना आश्चर्यजनक नाटक भएको गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उल्लङ्घन गरिएको समेत बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो भुमिकाका कारण विद्यार्थी, युवा र बुद्धिजीविहरूले राष्ट्रवादी अडानका कारण दुःख भोग्नुपरेको पनि बताउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई भारतसँग मात्र विद्युत व्यापार गर्न बाध्य पार्ने उल्लेख गर्दै यसले भारतीय एकाधिकार बलियो बनाउने खतरा टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनबारे अस्पष्टता रहेको र संसदमा समेत यसबारे कुनै चर्चा नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनु भयो । एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।