१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग अहिलेको प्राथमिकता उद्धारसँगै शव सङ्कलन गर्नु होः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना भोटेकोशी बाढी : नाइमाद्वारा ५० लाख सहयोग डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३ विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधान विपरितः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र संविधानको भावना विपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल र एमसीसीबीचको सम्झौता दक्षिण एसियामा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई अघि बढाउने उपकरण भएको आरोप लगाउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले चीन र भारतसँग नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलनमाथि गम्भीर असर पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदबाट असामान्य ढंगबाट अनुमोदन भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संसदमा छलफल नै नगरी एमसीसी पास गरिएको घटना आश्चर्यजनक नाटक भएको गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उल्लङ्घन गरिएको समेत बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो भुमिकाका कारण विद्यार्थी, युवा र बुद्धिजीविहरूले राष्ट्रवादी अडानका कारण दुःख भोग्नुपरेको पनि बताउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई भारतसँग मात्र विद्युत व्यापार गर्न बाध्य पार्ने उल्लेख गर्दै यसले भारतीय एकाधिकार बलियो बनाउने खतरा टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनबारे अस्पष्टता रहेको र संसदमा समेत यसबारे कुनै चर्चा नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनु भयो । एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।