१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सुबिसुद्वारा थप ७ दिनको इन्टरनेट सेवा भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग अहिलेको प्राथमिकता उद्धारसँगै शव सङ्कलन गर्नु होः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना भोटेकोशी बाढी : नाइमाद्वारा ५० लाख सहयोग डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली भूभाग र स्वाधिनतामाथि अतिक्रमण र उल्लंघन सह्य हुँदैनः राप्रपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीले भारत र चीनबीच हालै भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णयबारे आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद नेपालीले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता कुनैपनि निर्णयमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्दै एकतर्फी रुपमा लिइएको कदम लिइनु देशको सम्मान र स्वाधिनतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनु भयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अविभाज्य अंग हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण, नक्शा, सन्धी र सम्झौताहरुले स्पष्ट देखाउने बताउनु भयो । सांसद नेपालीले नेपालसँग छलफल नगरी दुई देशले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कुटनैतिक मर्यादा विपरितको कार्य भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भारत र चीनबीच हालै भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णयबारे राप्रपा गम्भीर आपत्ति जनाउँछ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता कुनैपनि निर्णयमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्दै एकतर्फी रुपमा लिइएको कदम हाम्रो देशको सम्मान र स्वाधिनतामाथिको गम्भीर प्रहार हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अविभाज्य अंग हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण, नक्शा, सन्धी र सम्झौताहरुले स्पष्ट देखाउँछन् ।’

उहाँले नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गरी सहमति खारेज गर्न माग गर्नुभयो । नेपाली भूभाग र स्वाधिनतामाथि अतिक्रमण र उल्लंघन सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।