१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीद्वारा मुस्लिम देशहरूबीच एकताका लागि आह्वान बाढीपछि करिब ८५ अमेरिकी नागरिक अझै बेपत्ता नागरिकको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु सरकारको सर्वोच्च दायित्व हो र यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ… भर्जिनियाको ‘हाम्रो भजन समूह’द्वारा बाढीपीडितका लागि रु. ५ लाखभन्दा बढी सहयोग ‘शव व्यवस्थापन अस्थायी भण्डारण मात्रै हो अन्तिम संस्कार होइन’ एनडीपीको दोस्रो साधारणसभा सम्पन्न, २.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गोरखामा फेला परेका तीन शव सनाखतपछि आफन्तलाई हस्तान्तरण प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चीन सरकारको ३० करोड सहयोग रकम अर्थमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सुबिसुद्वारा थप ७ दिनको इन्टरनेट सेवा भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेकमात्र होइन, सुगौली सन्धिअघिका सबै भू–भाग नेपालकै हुन्ः झलनाथ खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानीत नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारत र चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताको कडा विरोध गरेका छन् ।

उनले दुई देशको यो सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता खनालले भनेका छन्, ‘भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भू–भागहरू कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन् । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भू–भाग हुन् भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भू–भागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।’

यस्तै, भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन् , ‘पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौं, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भू–भागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौं ।’

सीमानाको यथार्थबारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडिओ र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाउँदै वार्ता गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ ।