१० श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
रूसी कब्जामा रहेको शहर र सीमावर्ती गाउँमा युक्रेनी आक्रमणबाट छ जनाको मृत्यु तीव्र हावाले डढेलो फैलिँदा फ्रान्समा दुई लाख पचास हजारभन्दा बढी विस्थापित भद्रपुरमा निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर सञ्चालन हुने भारत र बंगलादेश नेपालसँग बिजुली किन्न आतुर छन्, हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँः उपेन्द्र यादव संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै भदौ अन्तिम सातादेखि आन्दोलन गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालको… सीमा अपराध नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन सीमा अपराध नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन ग्रीसमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय फोटो महोत्सवका लागि फोटो पत्रकार सुशील श्रेष्ठका तीन तस्बिर थानाभर्‍याङ क्षेत्रमा पुरुष मृत अवस्थामा फेला जलसम्पदालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छः अध्यक्ष यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेकमात्र होइन, सुगौली सन्धिअघिका सबै भू–भाग नेपालकै हुन्ः झलनाथ खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानीत नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारत र चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताको कडा विरोध गरेका छन् ।

उनले दुई देशको यो सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता खनालले भनेका छन्, ‘भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भू–भागहरू कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन् । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भू–भाग हुन् भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भू–भागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।’

यस्तै, भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन् , ‘पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौं, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भू–भागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौं ।’

सीमानाको यथार्थबारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडिओ र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाउँदै वार्ता गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ ।




भर्खरै