काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितिका संयोजक ध्रुबहादुर प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) या ओसिएले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने सोचमा नरहेको बताएका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने सोचले आफूहरू अगाडि नबढेको उल्लेख गर्दै खराब थिति र प्रवृत्तिको विरुद्धमा खेल संघहरू एक भएको बताएका छन् । नेपालमा अहिले समानान्तर रूपमा दुई वटा एनओसी छन् । पूर्वअध्यक्ष प्रधान र लगातार तेस्रोपल्ट अध्यक्ष भएका जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वमा दुई वटा ओलम्पिक कमिटी छन् । दुवैले आफ्नो कमिटी नै वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक विधानविपरीत र अवैधानिक ढंगले निर्वाचन गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वउपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलगायत केही खेल संघले उक्त निर्वाचन बिहिस्कार गरेका थिए ।
आन्तरिक रूपमा असन्तुष्ट हुँदाहुँदै जीवनराम श्रेष्ठले अनलाइनमार्फत निर्वाचन गराएर तेस्रोपल्ट अध्यक्षमा चुनिएपछि विवाद थप चुलिएको हो । असन्तुष्ट पक्षले नै अहिले तदर्थ कमिटी गरेका हुन् । ओलम्पिक आबद्ध खेल संघबिना एनओसीको नबन्ने उल्लेख गर्दै तदर्थ कमिटीले आफूहरूसँग २७ मध्ये २३ वटा संघहरू संगठित रहेको बताएका छन् । बिहीवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि तदर्थ कमिटीका संयोजक तथा पूर्वअध्यक्ष प्रधानले पाँच वटा संघबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) गठन भएको उल्लेख गर्दै बहुमत संघलाई बाहिर राखेर गरिएको एनओसीको निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त तदर्थ समितिमा सात वटा खेल संघका अध्यक्ष र एउटा खेल संघका उपाध्यक्ष छन् । तदर्थ समितिको सदस्यमा एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाह, कुस्ती संघका उपाध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, ट्रायथोलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, नेपाल सुटिङ संघका अध्यक्ष पुष्पदास श्रेष्ठ, हक्की संघका अध्यक्ष अनिल शर्मा, टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष विजेन्द्र हमाल र घोडचढी संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार छन् ।
यी संघबाहेक आफूरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेल संघ रहेकाले आइओसी या ओसिएले मान्यता दिन्छ या दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ । किनकी यी संघबाट एनओसीको कल्पना गर्न सकिने भएकाले मान्यता महत्वपूर्ण नरहेको तदर्थ कमिटीको बुझाइ छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी तदर्थ समितिका संयोजक प्रधानले आफैँले नै दुई कार्यकालभन्दा बढी र ७० वर्षभन्दा माथि उमेर भएपछि एनओसीको नेतृत्वमा बस्न नपाउने प्रावधान राखेको उल्लेख गरे । त्यसैले पनि अहिले आफू तदर्थ कमिटीको पदमा बस्न अयोग्य रहेको तर खराब प्रवत्तिविरुद्ध साथ दिन आग्रह गरेपछि सहजीकरण गरेको बताएका छन् ।
आफ्नो कार्यकाल नै सकिएको एक वर्षपछि जीवनराम श्रेष्ठले एकैदिन विधान संशोधन गरेर खराब प्रवत्तिबाट निर्वाचन गराएको पूर्वअध्यक्ष प्रधानले आरोप लगाए । उनले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७८ र एनओसीको विधानविपरीत गरिएको कामलाई सरकारले पनि साथ नदिएको उल्लेख गरेका छन् । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखेपछि आफू त्यसको विरुद्धमा रहेको उनको भनाइ छ । त्यस विषयमा आइओसीको इथिक्स कमिटीमा पनि जानकारी गराएको उनी बताउँछन् । प्रधानले यो तदर्थ समिति सरकारले नबनाएको र आफूहरूले जानकारी मात्र गराएको उल्लेख गर्दै संगठित खेल संघलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको बताए ।
उनले अन्याय र खराब प्रवृत्तिविरुद्ध सत्ता पक्ष वा विपक्षी सबै लागिपरिरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानले जथाभावीरूपमा यो समितिले केही नगर्ने र तर म नै सधै हुनुपर्छ भन्ने प्रवत्तिविरुद्ध लड्ने लक्ष्य रहेको पनि बताएका छन् । खेलकुद विकासमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारसँगै अगाडि बढ्नुको विकल्प नहुने संयोजक प्रधान बताउँछन् । गलत तरिकाबाट भएको निर्वाचनलाई पनि आइओसी र ओसिएले मान्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । कुनैपनि खेल र खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित नहुने उनी बताउँछन् ।
उनले सामान्य तरिका र सहजीकरण गरेर यो विवादलाई निराकरण गर्ने दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेल संघहरू रहेकाले आइओसीको मान्यता नभए पनि केही फरक नपर्ने उनी बताउँछन् । उनले समाजको कुनै सेवा गर्ने उद्देश्यले बसेका आफूहरूबाट कुनै गल्ती नहुने विश्वस्त पारेको छन् । साधारण सभा नै गरेर अगाडि बढ्नु उत्तम हुने भएपनि त्यसमा छलफल हुने उनी बताउँछन् । तदर्थ समितिका संयोजक प्रधानले तत्कालका लागि मान्यता प्राप्त हुन समय लाग्न सक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
चार वटा उपसमिति तदर्थ समितिले चार वटा उपसमिति पनि गठन गरेको छ । सुनिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संघ संस्था तथा आन्तरिक समन्वयन उपसमिति, रविराज कर्णिकारको संयोजकत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास तथा समन्वय उपसमिति, वृजेन्द्र हमालको संयोजकत्वमा कानून व्यवस्था तथा समस्या समाधान उपसमिति र निलेन्द्रराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सचिवालय व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ । छिटै २३ वटा संघ सम्मिलित साधरण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने तदर्थ समितिको दाबी छ ।
