१० श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
रूसी कब्जामा रहेको शहर र सीमावर्ती गाउँमा युक्रेनी आक्रमणबाट छ जनाको मृत्यु तीव्र हावाले डढेलो फैलिँदा फ्रान्समा दुई लाख पचास हजारभन्दा बढी विस्थापित भद्रपुरमा निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर सञ्चालन हुने भारत र बंगलादेश नेपालसँग बिजुली किन्न आतुर छन्, हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँः उपेन्द्र यादव संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै भदौ अन्तिम सातादेखि आन्दोलन गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालको… सीमा अपराध नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन सीमा अपराध नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन ग्रीसमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय फोटो महोत्सवका लागि फोटो पत्रकार सुशील श्रेष्ठका तीन तस्बिर थानाभर्‍याङ क्षेत्रमा पुरुष मृत अवस्थामा फेला जलसम्पदालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छः अध्यक्ष यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यको सेवा सुविधा र तलव खानेका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा राखौँः सांसद बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद ज्ञानु बस्नेतले देश ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गइसक्दासमेत देशको शिक्षाको स्थिति नाजुक रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै समस्या अहिले पनि विद्यमान रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधारहरु गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । शिक्षालाई अघि बढाउन शिक्षा विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । । शिक्षा क्षेत्रको जग बलियो बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हुँदापनि शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै प्रगति गर्न सकेनौँ । शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै समस्या हाम्रो अगाडि खडा भए । जसको कारणले आज झन्डै हाम्रो देश आज जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्योअनुसार बढ्न सकेन । शिक्षालाई अघि बढाउने शिक्षा विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरोस् । शिक्षा क्षेत्रमा जग बलियो खडा गरौँ भनेर हामी लाग्यौँ ।’

सांसद बस्नेतले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि राज्यबाट सेवा सुविधा र तलव लिनेहरुको सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लेख्नुपर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै