काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बुधवार बसेको सार्वजानिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा भएको ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउने सम्बन्धी छलफलमा उहाँहरुले जेष्ठ नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसद बलदेव बोहोराले ज्येष्ठ नागरिकको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै आर्थिक अवस्था रहेको बताउनु भयो । आर्थिक अवस्थाले नै सबै कुराको निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आर्थिक रुपमा विपन्न ज्येष्ठ नागरिकहरुको व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । राज्यले दिने सेवा, सुविधा, भत्तामा असमानता रहेको उहाँको भनाई छ । राज्यले दिने सेवा सुविधा सबै ज्येष्ठ नागरिकले पाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सार्वजानिक यातायातमा आरक्षणको व्यवस्था गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । सार्वजानिक यातयातमा सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक अपमानित हुनुपरेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिकको समस्या दुई प्रकृतिको छ । एउटा आर्थिक अवस्था, आर्थिक अवस्थाले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ । आर्थिक रुपमा विपन्न खालका ज्येष्ठ नागरिकहरु हुनुहुन्छ, हाम्रो आँखा नपुगेको आधारभुत रुपमा त्यहाँ ध्यान जाओस् मन्त्रालयको म भन्न चाहन्छु, व्यवस्थापनमा । सेवा, सुविधा, भत्ता यी सबैमा असमानता छ । अहिले राज्यले त एउटा निति बनाइदिएको छ । तर त्यो वितरणसम्म पुग्दा लक्षितसम्म पुग्दा त्यहाँ असमानता छ । कतिले सेवा प्राप्त गरेका छन्, कतिले सेवा प्राप्त गरेका छैनन् । सार्वजानिक यातयातमा सबै भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक अपमानित हुनुपर्छ । त्यो आरक्षणको लागी छुट्याईदिएको सिट भनेको चाँही यात्रुयात्रु बीचको झगडा गराउने हुन्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरबहादुर विष्टले आमाबाबुलाई अपहेलना गर्नेलाई सम्पतीबाट वञ्चित गर्ने कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । राज्यले वृद्धाआश्रम खोलेर पाल्ने भन्दा पनि छोराछोरीलाई नै बाबुआमा पाल्ने वातावरण कानूनी रुपमा नै बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यदी कसैले बाबुआमालाई हेला गरेर पालेन भने राज्यले उसको सम्पत्ति जफत गरेर पाल्नेगरी कानून बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।उहाँले भन्नुभयो, ‘आमाबाबुलाई अपहेलना गरेर फाल्नेलाई उसको सम्पत्ति चाहीँ वन्धक बनाएर कम्तिमा उसको छोराले सम्पत्ति लिन नपाउनेगरी कानूनी व्यवस्था गरौँ । वृद्धाआश्रम खोलेर राज्यले पाल्ने होईन, त्यो सन्तानले पाल्ने उसको सम्पत्ति हुँदासम्म । यदी उसले पालेन भने राज्यले सम्पती जफत गरेर राज्यले पाल्नेगरि कानून बनाउँ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले नेपालमा बाबुको अंश छोराले पाउने व्यवस्था रहेपछि छोरोको अंश बाबुले नपाउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले पुस्तेनी अंश प्राप्त गरिसकेपछि बाबुले पुनःआर्जित गरेको सम्पतीमा छोराको हक लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो । तर छोराले आर्जित गरेको सम्पतीमाथी बाबुको अंश नलाग्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले छोरोको अंशमा पनि बाबुआमाको हक लाग्नेगरी कानूनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार गर्नेलाई जेल जानुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो । साथै सक्रिय जीवनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक अपार्जनमा केन्द्रित गराउन सरकारले लगानी गुर्नपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पुस्तेनी अंश प्राप्त गरिसकेपछि जब बाबुले पुनःआर्जित गर्छ सम्पती, त्यसमा पनि छोराको अंश लाग्छ तर छोराले आर्जित गरेको सम्पत्तिमाथी बाबुको अंश लाग्दैन । यो कानूनमा सुधार हुनुपर्छ । महिलाहरुलाई अतिकति केही दुव्र्यवहार गरियो भने तुरुन्त जेल जाने अवस्था हुन्छ तर ज्येष्ठ नागरिकसँग भएको दुव्र्यवहारमा त्यो व्यवस्था छैन । उसमा पनि यदी छोराले दुव्र्यवहार गर्छ या अरु कसैले गर्छ भने त्यस्तैगरि जेल जानुपर्ने सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक सक्रिय जीवनमा छन् भने उनीहरुको समुह बनाएर सरकारले लगानीका वातावरण बनाउनुपर्छ ताकी उसले आफ्नो सक्रिय जीवनलाई आर्थिक उपार्जनमा केन्द्रित गर्न सकोस् ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेनु चन्दले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण बसेकै ठाउँबाट गर्न मिल्नेगरि व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । नविकरणको लागि सम्बन्धित वडामा नै जानुपर्ने व्यवस्थाले कतिपय ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या परेको उहाँको भनाई छ । जो जहाँ छ, त्यही वडाबाट नविकरण गर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित वडालाई जानकारी गराउने गरी मिलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता उहाँहरुकै नामको बैंक खातामा आउने व्यवस्था छ । त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन कसरी लागू भईरहेको छ ? नविकरण गर्ने कुरा जो छ, उहाँहरुको हुन्छ । वडामा नै जानुपर्ने कुरा जो गरिरहनुभएको छ । यसलाई अलिकति व्यवहारिक बनाउनेगरि मन्त्रालयले काम गरोस् भन्ने आग्रह छ । जस्तो कञ्चनपुरको कुनै वडामा कुनै वृद्ध बसिरहेको छ र उसको बैतडीको वडामा नविकरण गराउनुपर्ने भएको छ भने जुन वडामा उहाँ बस्नुभएको छ, त्यही वडामा नविकरण गराएर त्यसको जानकारी बैतडीको वडालाई दिए हुँदैन र ? यस्तो व्यवहारिकता मिलाउनेतिर नी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले राज्यले बनाउने निति, नियमावली, कार्यविधि सुनेको भरमा बनाउने गरेका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अनुसन्धान गरेर के आवश्यकता हो, के होइन ? भन्ने छुट्याएर कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कसैलाई लागेको भरमा कानुन बनाउन नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बनाउने नीति, त्यसमा रहेका नियमावली, कार्यविधि जतिपनि छन् नी । ती लागेको भरमा बनाउँछौँ, सुनेको भरमा बनाउँछौँ । अनुसन्धान विल्कुल छैन । त्यो अनुसन्धान हुनुप¥यो । त्यसको लागी पनि विशेष बजेट राखेर अनुसन्धान गरेर गरौँ । त्यतिबेला थाहा हुन्छ नी त के आवश्यकता छ, के छैन भन्ने । मलाई लाग्न सक्छै कुनै कुरा मलाई लागेको भरमा सत्य हुन्छ त ? त्यसैको आधारमा मुलुकलाई  चलाउने त हामीले ?’

छलफलमा सांसदहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने, भ्रमणमा लैजाने, ज्येष्ठ नागरिक पार्क निर्माण गर्ने लगायतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै १६ वर्षमा विवाह गर्न पाउने, जबरजस्ती करणीमा संलग्नलाई आम माफी दिने, बहुविवाहलाई मान्यता दिने लगायतका कानून बन्न लागेकोप्रति पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।