१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै जेनजी आन्दोलनका सहिदः आमाबुबाको बिलौना–मेरो छोरा अब कहिले फर्कन्छ ? अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र दुई पटकको सूचनामा पनि उपकुलपतिका लागि परेन निवेदन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच १ अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच बुधवार ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान अन्तर्गत गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब २५ करोड) बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया गणतन्त्र सरकारको तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत पार्क ते–यङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सम्झौता समारोहमा महामहिम राजदूत पार्क ते–यङले यो परियोजनामा लगानी भवन र पूर्वाधारमा मात्र नभई मानव संसाधन, सीप र नेपालको भविष्यका लागि जनशक्ति निर्माणमा गरिएको बताउनु भयो । यस परियोजनामार्फत कोरियाले नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ  ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले कोरियाले लामो समयदेखि नेपालकै शिक्षा क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको  र यो सम्झौताले नेपालको विकासप्रति थप बलियो प्रतिबद्धता दर्शाएको बताउनुभयो । कोरीयाली पहलले श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारीका अवसर बढाउने र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय कोरिया सरकारको तर्फबाट कोरियन इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सी रहनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान रहने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो परियोजना सन् २०३० डिसेम्बर ३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालकै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम नीति र सोह्रौं योजनासँग मिल्दोजुल्दो गरी २१ औं शताब्दीले खोजेको सक्षम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।