काठमाडौं । नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयता हनन् हुने गरी सरकारले गुप्तचरीसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिकका संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता हनन् हुने गरी कानुन ल्याउन लागएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक ल्याएर नागरिकका फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायत सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन लागेको हो । यो विधेयकलाई छिट्टै संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । जबकी संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सञ्चारमाध्यम, व्यक्ति र संघसंस्थाका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत तथा विवरणमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ (ट्यापिङ) गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएका छन् । सरकारको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकका वैयक्तिक र संविधानमा सुनिश्चित गरिएका हकमाथि सरकारले जुनसुकै बेला रेकर्ड गरेर दुरुपयोग गर्न सक्नेछ । सरकारको आलोचना गर्नेलाई ‘तह लगाउने औजार’ का रूपमा दुरुपयोग हुने जोखिमसमेत छ ।
प्रस्तावित राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकको १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेटेर इन्टरसेप्सन (ट्यापिङ) गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’ यसलाई व्याख्या गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि इन्टरसेप्सन भन्नाले जुनसुकै सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’
जासुसी संयन्त्रलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधिमा संलग्न संदिग्ध व्यक्तिका फोन ट्यापिङ गर्न दिइनु गलत नभए पनि देशभित्रै सरकारले ‘विरोधी तह लगाउने अस्त्र’ का रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम छ ।
विधेयकप्रति कांग्रेस सांसदकै विरोध
यसैबीच सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी विधेयकको सत्तारुढ दल कांग्रेसकै सांसदले विरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले सरकारले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले आमनागरिकका फोन कल, म्यासेज र अन्य कुराकानी नियन्त्रण, निगरानी र ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने बताएका हुन् ।
‘सरकारले आमनागरिकका फोन कल, म्यासेज र अन्य कुराकानी नियन्त्रण, निगरानी र ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी तयार गरेको ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने देखिन्छ,’ साउदले भने ।
